बँक खात्यात किमान शिल्लक रक्कम (Minimum Average Balance - MAB) ठेवली नाही तर बऱ्याच ग्राहकांच्या खात्यातून दंडाच्या स्वरूपात पैसे वजा केले जातात. आता केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार,मागच्या चार आर्थिक वर्षात (FY23 ते FY26) बँकांनी ग्राहकांकडून किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल तब्बल २६,१७० कोटींपेक्षा जास्त दंड वसूल केला आहे. यामध्ये खासगी बँकांचा वाटा सर्वात जास्त आहे.

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, FY26 या एका वर्षातच बँकांनी ७,०८६.६३ कोटींचा दंड वसूल केला. त्यापैकी खासगी बँकांनी ४,९४८.७१ कोटी तर सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांनी २,१३७.९२ कोटी ग्राहकांकडून घेतले.

खासगी बँकांमध्ये HDFC बँकेने सर्वात जास्त दंड म्हणजे १,७९८.१४ कोटी दंड वसूल केला आहे. त्यानंतर Axis बँकेने १.०८१.३३ कोटी, ICICI बँकेने ३५३.५० कोटी , कोटक महिंद्रा बँकेने २९०.६५ कोटी, येस बँकेने १९५.०५ कोटी आणि IDBI बँकेने १७५.१५ कोटी दंड आकारला आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांमध्ये SBI ने ४७७.२७ कोटींची सर्वात जास्त दंडाची रक्कम वसूल केली आहे.पण ही रक्कम चालू खात्यांमधून वसूल करण्यात आली आहे. कारण मार्च २०२० पासून SBI बँकेने खात्यांवर रक्कम शिल्लक ठेवली नाही त्यामुळे हा दंड आकारला आहे. त्यानंतर Bank of Baroda ने ३९४.१० कोटी तर Indian Bank ने २९९.१७ कोटी दंड आकारला.

सरकारने स्पष्ट केलं की, देशातल्या १२ सार्वजनिक बँकांपैकी १० बँकांनी बचत खात्यांवर किमान रक्कम शिल्लक ठेवली नसेल तर तो दंड पूर्णपणे रद्द केला आहे. तसेच प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) आणि Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) धारकांना किमान शिल्लक ठेवण्याची गरज नसते अशा खात्यांवर कोणताही दंड आकारला जात नाही.

रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार, बँका त्यांच्या धोरणानुसार किमान शिल्लकीचे नियम लागू करू शकतात. पण कोणताही दंड आकारण्याआधी ग्राहकांना SMS, ई-मेल किंवा इतर माध्यमातून सूचना देणे आणि शिल्लक काढण्याची संधी देणे गरजेचे आहे.