मासिक उत्पन्न कमी असलेल्या नागरिकांची बँकेच्या बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवताना तारेवरची कसरत असते. याचाच फायदा घेत दंडाच्या नावाखाली बँका मोठी वसुली करत असल्याचं समोर आलंय. खात्यामध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल देशातील बँकांनी गेल्या चार आर्थिक वर्षांत ग्राहकांकडून तब्बल 26 हजार 170 कोटी 37 लाख रुपये दंडाच्या स्वरूपात वसूल केले आहेत.

तर चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2025-26 मध्ये आतापर्यंत 7 हजार 86 कोटी 63 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत ही माहिती दिली. 2025-26 मधील बँकनिहाय दंड पाहूया.

किमान शिल्लकच्या नावाखाली बँकेची वसुली

(2025-26 मधील आकडेवारी कोटी रुपयात)

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका - 2,137.92

एसबीआय (चालू खात्यांवर) - 477.27

बँक ऑफ बडोदा - 394.10

खासगी बँका - 4,948.71

एचडीएफसी बँक - 1,798.14

अॅक्सिस बँक - 1,081.33

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँका त्यांच्या संचालक मंडळाने मंजूर केलेल्या व्यावसायिक धोरणांनुसार दंड आकारू शकतात. मात्र हा दंड वाजवी, पारदर्शक आणि सेवा पुरविण्याच्या खर्चाशी सुसंगत असणे आवश्यक असल्याचं अर्थ खात्यानं स्पष्ट केलंय. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी देशातील 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी 10 बँकांकडून बचत खात्यांवरील किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दलचा दंड पूर्णपणे रद्द केलाय. उर्वरित दोन बँकांकडून शुल्कात कपात करण्यात आलीये.

खात्यातील शिल्लक कमी झाल्यास तातडीने दंड आकारण्याऐवजी एसएमएस, ई-मेल किंवा पत्राद्वारे सूचना देणे आवश्यक आहे. किमान शिल्लक पुन्हा जमा करण्यासाठी ग्राहकाला मुदत देणे बंधनकारक आहे. मात्र बँकांकडून त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट (बीएसबीडीए) तसेच प्रधानमंत्री जनधन योजनेतील खात्यांमध्ये किमान शिल्लक ठेवण्याची अट नाही. त्यावर कोणताही दंड आकारला जात नाही. सध्या देशात सुमारे ७३ कोटी 'बीएसबीडीए' आणि जनधन खाती आहेत. मात्र खासगी बँकेत तुमचं खातं असेल आणि दंडाची झळ नको असेल तर बचत खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्यास विसरु नका.