आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांसाठी सर्वाधिक चर्चेच्या विषयांपैकी एक आहे. नवीन वेतन रचनेबाबत अपेक्षा जास्त असल्या तरी सुधारित वेतनश्रेणी तात्काळ लागू होण्याची शक्यता कमी आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार,कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतनासाठी २०२७ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते, तर त्याची अंमलबजावणीची तारीख १ जानेवारी २०२६ आहे. कर्मचाऱ्यांना एरियर मिळण्यासाठी वर्षभर वाट पाहावी लागू शकते असा अंदाज वर्तवला जातोय.

१८ महिन्यांची मुदत

केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आणि त्यानंतर एक औपचारिक अधिसूचना जारी करण्यात आली. मागील वेतन आयोगांप्रमाणेच या आयोगालाही वेतन संरचना, भत्ते, निवृत्तीवेतन आणि इतर लाभांचा आढावा घेऊन आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी अंदाजे १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

त्यामुळे आयोग २०२७ च्या मध्यापर्यंत आपला अंतिम अहवाल सरकारला सादर करू शकतो, असा अंदाज आहे. त्यानंतर सरकार शिफारशींचे पुनरावलोकन करेल. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतरच नवीन वेतन लागू केले जातील. सुधारित वेतन १ जानेवारी २०२६ पासूनच लागू होण्याची शक्यता होती. जर वेतनवाढ नंतर लागू झाली, तर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांची प्रलंबित थकबाकी देखील मिळू शकते.

आठव्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन निश्चित करण्याचा हा आधार आहे. सातव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर २.५७ निश्चित केला होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन ₹१८,००० झाले. आता आठव्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर ३.६८ ते ३.८३ च्या दरम्यान केला जावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनेकडून केली जात आहे. जर असे झाले,तर किमान मूळ वेतनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते. काही अंदाजानुसार ते सुमारे ₹५१,००० ते ₹६९,००० पर्यंत वाढू शकते. परंतु सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाहीये.

महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) चा आढावा घेतला जाणार

पगारवाढीव्यतिरिक्त आयोग सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता आणि निवृत्तीवेतन यांमध्ये सुधारणा करण्याचाही विचार करणार आहे. जर सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी दिली, तर ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या निवृत्तीवेतनधारकांनाही त्याचे लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.