केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांकडून वेतन, पेन्शन आणि विविध भत्त्यांमध्ये मोठे बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. कर्मचारी संघटना NC-JCM ने आठव्या वेतन आयोगासमोर पाच प्रमुख मागण्या मांडल्या. या मागण्या मान्य झाल्यावर एक कोटीहून जास्त केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होऊ शकतो. नेमक्या काय मागण्या आहेत हे जाणून घेऊयात.

१. किमान बेसिक सॅलरी ६९ हजार रुपये करण्याची मागणी

सध्या सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची बेसिक सॅलरी १८ हजार रुपये आहे. NC-JCM ने ते वाढवून ६९ हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय.

२. पेन्शन ५० टक्क्यांवरून ६७ टक्के करण्याचा प्रस्ताव

कर्मचारी संघटनेने रिटायरमेंटनंतर मिळणारी पेन्शन शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्क्यांऐवजी ६७ टक्के करण्याची मागणी केली आहे.

३. वार्षिक पगारवाढ ६ टक्के करण्याची मागणी

सध्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी मूळ वेतनावर ३ टक्के इन्क्रिमेंट मिळते. ही वाढ दुप्पट करून ६ टक्के करावी, अशी मागणी NC-JCM ने करण्यात आली.

४. HRA मध्ये मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव

घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. प्रस्तावानुसार X श्रेणीतल्या शहरांसाठी ४० टक्के, Y श्रेणीतील शहरांसाठी ३५ टक्के आणि Z श्रेणीतील शहरांसाठी ३० टक्के HRA देण्याची मागणी आहे. सध्या हे दर अनुक्रमे ३०, २० आणि १० टक्के आहेत.

५. लीव्ह एनकॅशमेंटची मर्यादा ६०० दिवस करण्याची मागणी

निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या जमा रजेच्या मोबदल्याची मर्यादा सध्याच्या ३०० दिवसांवरून ६०० दिवस करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

OPS बहालीसह इतर मागण्याही

या पाच मागण्यांव्यतिरिक्त जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे, पदोन्नतीच्या संधी वाढवणे, चाइल्ड एज्युकेशन अलाउन्समध्ये वाढ आणि उत्तम वैद्यकीय सुविधा देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.