केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोग सध्या सर्वात जास्त चर्चेचा विषय ठरलेला आहे. कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्या आणि आर्थिक तज्ज्ञांच्या विश्लेषणानुसार, महागाई भत्ता (DA) बेसिक सॅलरीत एकत्र करून देण्याचा प्रस्ताव आणि वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याची मागणी मान्या झाली तर, नियमित वेतनवाढ आणि DA वाढीचा एकत्रित परिणाम पुढच्या सात वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात मोठी वाढ करू शकतो. पण याबद्दल अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.

केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती. या आयोगामार्फत ५५ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि जवळपास ६९ लाख रिटायर झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सॅलरी, पेन्शन, भत्ते आणि सेवा अटींचा आढावा घेऊन शिफारसी करण्यात येणार आहेत.

सध्या आयोग देशातल्या विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रादेशिक जाऊन त्यांच्या मागण्या मान्य जाणून घेत आहे. दिल्लीत ७ आणि १० ऑगस्ट २०२६ रोजी, चैन्नईमध्ये ७ आणि ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी, तर पुडुचेरीमध्ये ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी बैठका होणार आहेत. तर चैन्नई आणि पुडुचेरी बैठकींसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १८ ऑगस्ट २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय परिषद-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मिशनरी (NC-JCM) या कर्मचारी संघटनेने बेसिक सॅलरी ६९,००० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. तसेच सध्या मिळणारी ३ टक्के वार्षिक वेतनवाढ ६ टक्के करण्याची आणि महागाई भत्ता वेळोवेळी बेसिक सॅलरीत एकत्र करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. वार्षिक सॅलरीत वाढ झाली की चक्रवाढ पद्धतीने पगार वाढण्याचा वेग जास्त वाढू शकतो.