केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सणासुदीच्या दिवसांमध्ये मिळणाऱ्या बोनसचा मुद्दा चर्चेत आहे. यंदा दुर्गापूजेआधी Productivity Linked Bonus (PLB) मिळावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बोनसची गणना ज्या वेतन मर्यादेवर केली जाते. ती वाढवण्याची मागणीही जोर धरत आहे.

कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी काय?

Joint Council of Postal Employees (JCPE) या सात टपाल कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त संघटनेने विभागीय अधिकाऱ्यांकडे २०२५-२६ चा PLB १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्याआधी केली आहे. यंदा दुर्गापूजा १७ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून दसरा २१ ऑक्टोबरला आहे. सणाच्या दिवसात होणारा जास्तीचा खर्च लक्षात घेता बोनस लवकर मिळाल्यावर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत होईल. असं संघटनेने म्हटलं आहे.

बोनसची ७ हजारांची मर्यादा वाढवण्याची मागणी

National Council-JCM च्या Staff Side ने बोनस गणनेसाठी असलेली ७००० ची मर्यादा वाढवून २१,००० करण्याची मागणी केली आहे. २७ ऑगस्ट रोजी कॅबिनेट सचिवांकडे याबाबत पत्र देण्यात आले. सध्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन ७००० पेक्षा जास्त असल्यावरही बोनसची गणना ठरावीक मर्यादेवर केली जाते.

आठवा वेतन आयोगाकडून काय अपेक्षा?

काही कर्मचारी संघटनांनी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाकडे बोनस व्यवस्थेत मोठे बदल करण्याची मागणी केली आहे. Federation of National Postal Organisations ने ७००० ची मर्यादा कालबाह्य असल्याचे नमूद करत बोनसची गणना कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष वेतनाशी जोडण्याची मागणी केली आहे.

Ministerial Staff Association, Survey of India ने Basic Pay आणि Dearness Allowance यांच्या आधारे PLB किंवा Ad-hoc Bonus निश्चित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. Railway Senior Citizens' Welfare Society नेही वाढत्या जीवनमान खर्चानुसार बोनसच्या रकमेत वेळोवेळी सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.

म्हणजेच, यंदा बोनस कधी मिळणार हा सध्याचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर आठवे वेतन आयोग बोनसची गणना आणि मर्यादा भविष्यात कशी बदलणार, हा दीर्घकालीन मुद्दा आहे. अंतिम निर्णय सरकार आणि आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होईल.