केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची आतुरतेने वाट पाहातायेत. आठव्या वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार आणि किती थकबाकी मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान २.५७ फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरल्याने ४४,९०० बेसिक सॅलरी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १२ महिन्यांची सुमारे ५.१४ लाख थकबाकी मिळू शकते. पण ही रक्कम फक्त अंदाजित गणितावर आधारित आहे.

आठव्या वेतन आयोगाच्या दोन महत्त्वाच्या बैठका

आठव्या वेतन आयोगाने ऑक्टोबर महिन्यात दोन महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या. पहिली बैठक ८ ऑक्टोबर रोजी बंगळुरूमध्ये, तर दुसरी बैठक २३ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत झाली. ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी आयोगाच्या स्थापनेला १२ महिने पूर्ण झालेत. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या आयोगाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला.

४४,९०० बेसिक सॅलरीवर किती थकबाकी मिळते?

समजा, एखाद्या केंद्रीय कर्मचाऱ्याचा सध्याचा बेसिक पगार ४४,९०० रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर २.५७ कायम राहिला, तर नवीन बेसिक पगाराचं गणित असं असेल.

बेसिक सॅलरी- ४४,९००

फिटमेंट फॅक्टर - २.५७

नवीन बेसिक सॅलरी - १,१५,३९३

अंदाजे नवीन बेसिक सॅलरी - १,१५,४००

जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत महागाई भत्ता (DA) ६० टक्के होता. जुलैपासून तो ६३ टक्के झाला. त्यामुळे जुन्या बेसिक पगारासह पहिल्या सहा महिन्यांची सॅलरी आणि डीए मिळून ७१,८४० होते. तर पुढच्या सहा महिन्यांसाठी ही रक्कम ७३,१८७ होते.

१२ महिन्यांची थकबाकी किती?

नवीन आणि जुन्या वेतनातल्या फरकानुसार थकबाकीचं गणित पुढीलप्रमाणे आहे.

जानेवारी ते जूनमधील मासिक फरक : ४३,५६० रुपये

जुलै ते डिसेंबरमधील मासिक फरक : ४२,२१३ रुपये

पहिल्या सहा महिन्यांची थकबाकी : २,६१,३६० रुपये

पुढील सहा महिन्यांची थकबाकी : २,५३,२७८

एकूण अंदाजित थकबाकी : ५,१४,६३८

म्हणजेच १२ महिन्यांची थकबाकी ५.१४ लाख ते ५.१५ लाख असू शकते.