सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन (8th Pay Commission) आयोगाचे काम आता वेगाने सुरु झालेलं पाहायला मिळत आहे. तर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आठव्या वेतनाबाबतची उत्सुकता वाढली आहे. २०२७ पर्यंत सॅलरी आणि पेन्शनवाढीची आता वाट पाहायला लागणार नाही असं चित्र दिसत आहे. आता आयोग वेळेच्या आधीच काम पूर्ण करेल असं कर्मचारी संघटनांचं मत आहे.

कर्मचारी संघटनांच्या मते, वेळेआधीच आठवे वेतन लागू केले जाईल. यामागे असं कारण आहे की, आता आठव्या वेतन आयोगाने कर्मचारी आणि पेशनधारकांच्या संघटनेसोबत बैठक सुरू केली आहे. विविध शहरांमध्ये आयोग जाऊन फिटमेंट फॅक्टर, बेसिक सॅलरीत वाढ , महागाई भत्ता आणि जुनी पेन्शन योजना अशा विषयांवर चर्चा करत आहे. यावर काही कर्मचाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की, केंद्रीय बजेट २०२७ च्या आधीच आयोग अहवाल सादर करू शकतो आणि पुढच्या आर्थिक वर्षी म्हणजेच एप्रिलपासून या लागू केला जाऊ शकतो.

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशनचे (AINPSEF) राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेन यांनी सांगितलं की, वेगवेगळ्या भागधारकांकडून त्यांच्या मागण्या जाणून घेण्याची प्रक्रिया आता पू्र्ण झाली आहे. १५ जूननंतर सूचना सादर करण्यासाठी दिलेल्या लिंक आता बंद करण्यात आल्या आहे. त्यामुळे आयोगाचं लक्ष आता बैठका आणि शेवटचा अहवाल तयार करण्यावर केंद्रीत झालं आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार , ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा फायदा केंद्र सरकारच्या सुमारे ५५ लाख कर्मचाऱ्यांना आणि जवळपास ६९ लाख पेन्शनधारकांना होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये निश्चित उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या निवृत्त व्यक्तींना वाढीव पेन्शनमुळे महागाईच्या वाढत्या ताणातून सुटका मिळू शकते.