केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. सध्या आठव्या वेतनाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पेन्शनमध्ये किती वाढ होईल, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. सोशल मीडियावर आणि वेगवेगळ्या अहवालांमध्ये २.५७ फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सध्याची २२,४५० रुपयांची पेन्शन वाढून ५७,६९७ होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. मात्र हा फक्त उदाहरणावर आधारित अंदाज असून सरकारने अद्याप पेन्शनची कोणतीही अंतिम रक्कम जाहीर केलेली नाही.

केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या या आयोगाला कर्मचारी, वेतन , भत्ते आणि पेन्शनमध्ये बदलाबद्दल शिफारसी करायच्या आहेत. आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

आयोगाच्या बैठका विविध शहरांमध्ये होत आहेत. चेन्नईनंतर ९ सप्टेंबरला पुडुचेरी, १६ सप्टेंबरला चंदीगड आणि ७ ऑक्टोबरपासून बंगळुरूमध्ये बैठका होणार आहेत. या बैठकींमध्ये कर्मचारी आणि पेन्शनर्सच्या विविध मागण्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

पेन्शनर्सच्या प्रमुख मागण्या काय?

काही कर्मचारी आणि पेन्शन संघटनांकडून जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत शेवटच्या वेतनात ५० टक्क्यांच्याऐवजी ६७ टक्के पेन्शन देण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच फॅमिली पेन्शन ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवावी आणि नागरी पेन्शनर्सना वन रँक, वन पेन्शनसारखा लाभ द्यायला हवा अशी मागणी आहे.

₹५७,६९७ चा आकडा कसा आला?

२२,४५० या पेन्शनला २.५७ या फिटमेंट फॅक्टरने गुणल्यावर ५७,६९७ रक्कम मिळते. मात्र, याचा अर्थ पेन्शन एवढीच होणार असं नाही. आठव्या वेतन आयोगात २.५७, २.२८, २.१५ फिटमेंट १५ किंवा त्याहून जास्त फिटमेंट फॅक्टर ठरू शकतो. काही संघटनांकडून ३.८ ते ४ पट फिटमेंट फॅक्टरची मागणीही होत आहे.

सातव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर वापरण्यात आला होता. त्यामुळे याच्याच आधारावर आठव्या वेतन आयोगाबाबत अंदाज व्यक्त केलं जातं. अंतिम निर्णय मात्र आयोगाच्या शिफारसी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होईल.

सध्याच्या वेळापत्रकानुसार आयोगाला २०२७ च्या मध्यापर्यंत अहवास सादर करायचा आहे. त्यामुळे सध्या ५७,६९७ पेन्शन निश्चित मानणे योग्य ठरणार नाही.