UPI MDR Updates : ₹२००० पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवरील चार्ज (MDR) कुणाला लागणार? यावरून देशभरातील नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे. यावर आता अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले आहे. सामान्य ग्राहकांना किंवा वापरकर्त्यांना यासाठी कोणताही अतिरिक्त चार्ज द्यावा लागणार नाही. हा चार्ज फक्त व्यावसायिकांवर (Merchants) लागू असेल. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पैसे ट्रान्सफर करताना कोणताही चार्ज द्यावा लागणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले.
₹२००० पेक्षा जास्त UPI ट्रान्सफरवर लागू होणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्कावरून नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. पीटीआयशी बोलताना निर्मला सीतारमण यांनी हा संभ्रम दूर केला आहे. हा चार्ज ग्राहकांना लागणार नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे. एमडीआर हा कर, उपकर किंवा अधिभार नाही. सरकारला हे पैसे मिळणार नाहीत, असेही त्या म्हणाल्या.
"सामान्य लोकांना किंवा ग्राहकांना या चार्जेसची (शुल्क) कोणतीही काळजी करण्याची गरज नाही, कारण हा खर्च त्यांना अजिबात करावा लागणार नाही. आधी जसे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डने पेमेंट करताना व्यापारी स्वतः तो खर्च सहन करायचे आणि ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे घेत नसत, तसेच इथेही हा चार्ज फक्त व्यापाऱ्यांनाच द्यावा लागेल, ग्राहकांना नाही."अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
UPI MDR म्हणजे काय?
MDR म्हणजे व्यापारी (Merchant) ऑनलाईन किंवा क्यूआर कोड (QR Code) द्वारे पेमेंट स्वीकारण्यासाठी बँकांना आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरला (उदा. PhonePe, Google Pay, Paytm) देणारे शुल्क होय. तुम्ही जेव्हा एखाद्या दुकानावर क्यूआर कोड स्कॅन करून पैसे देता, तेव्हा त्या डिजिटल पेमेंटची सिस्टीम चालवण्यासाठी, सुरक्षिततेसाठी आणि बँकांच्या नेटवर्कसाठी काही खर्च येतो. हा खर्च भरून काढण्यासाठी व्यापाऱ्यांवर हे शुल्क आकारले जाते.
१५ ऑक्टोबर २०२६ पासून जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यापाऱ्याला ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेचे UPI पेमेंट कराल, तेव्हा व्यापाऱ्याला ०.४०% MDR शुल्क द्यावे लागेल. सरकारने या शुल्कावर ₹३०० ची कमाल मर्यादा घातली आहे. म्हणजेच, व्यवहाराची रक्कम कितीही मोठी असली तरीही व्यापाऱ्याला जास्तीत जास्त ₹३०० पेक्षा जास्त शुल्क भरावे लागणार नाही. महत्त्वाचं म्हणजे, एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले UPI पेमेंट पूर्णपणे मोफत असेल.
जीएसटी परिषदेत एमडीआरवर चर्चा केली जाईल.
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) व्यतिरिक्त GST आकारायचा की नाही, याचा निर्णय GST परिषद घेईल, असे सरकारी सूत्रांनी गुरुवारी सांगितले. सेवांवर GST लागू आहे आणि हा निर्णय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या GST परिषदेद्वारे घेतला जातो, असे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.