देशातील १२ बँकांच्या विलिनकरणासाठी महत्त्वाची बैठक घेण्यात येणार आहे. मोदी सरकारने बँकांच्या विलिनिकरणासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या विलिकरणाला बँकेच्या कर्मचारी संघटनांचा विरोध आहे. मात्र, याविषयी सरकार आणि सार्वजनिक श्रेत्रातील बँकांमध्ये बैठक होणार आहे. दोन-तीन दिवस ही बैठक होणार आहे.

देशात फक्त ४-५ सरकारी बँका

सरकार आणि सार्वजनिक श्रेत्रातील बँकांमधील बैठक आज आणि उद्या होणार आहे. या बैठकीत बँकिंग सुधारणेवर चर्चा होणार आहे. जवळपास दोन वर्षांनी ही अशी बैठक होणार आहे. यामध्ये बँकिंग क्षेत्रातील रोडमॅप, आकार, जागतिक स्पर्धेतील रणनीती, एआय, ग्राहकांसाठीची सेवा याविषयीची चर्चा होणार आहे. या बैठकीला आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर उपस्थित असणार आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाची चर्चा या बैठकीत होणार आहे. देशातील १२ सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करण्यात येणार आहे. फक्त ४ ते ५ सरकारी बँका सुरु ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. जागतिक दर्जावर बँकिंग क्षेत्रालाही या स्पर्धेत उतरवण्यासाठी सरकारी मोठी तयारी करत आहेत.

सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन १२

२०२० मध्येच मोदी सरकारने बँकांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली होती. त्यामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन १२ आली आहे. आता या बँकांचेबी विलिनीकरण करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सरकार महत्त्वाचे पाऊल टाकत असल्याचे सांगितले जात आहे.