आता अल्प उत्पन्न  असणाऱ्या  गटातील लोकांना हक्काचे घर कमी किंमतीत मिळणे शक्य झाले आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलीय..   सर्वसामान्यांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न आणि या क्षेत्रातील मागणी लक्षात घेऊन गृहनिर्माण क्षेत्रावरील कराचा बोजा कमी करण्यात आला.  महानगरातील ६० चौरस मीटर चटईक्षेत्र असणाऱ्या घरांसाठी आणि महानगराव्यतिरिक्त इतर शहरे आणि गावांमधील ९० चौ. मी. चटईक्षेत्राच्या घरांसाठी जीएसटीचा दर आठ टक्क्यांवरून एक टक्का करण्यात आला आहे.  वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने गृहनिर्माण क्षेत्रावरचा कराचा भार कमी केल्याने सर्वसामान्य माणसाचे हक्काचे घर असण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास मदत झाली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये जीएसटीआधी वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर व्हॅट आणि सेवाकर आकारला जात असे. वस्तू आणि सेवा कर अस्तित्वात आल्यानंतर या क्षेत्रासाठी पूर्वीच्या करांचा एकत्रित भार घेऊन नवीन दर निश्चित करण्यात आला होता. परंतु 
गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी कराचा बोजा कमी करण्याचा शासनाने आणि वस्तू व सेवा कर परिषदेने प्रयत्न केला आहे. याचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे, असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. परवडणाऱ्या घरांव्यतिरिक्त बांधकाम सुरू असलेल्या घरांवरील कराचा दर १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला. त्यामुळे ग्राहकांना घर खरेदीसाठी कमी किंमत मोजावी लागेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे घरखरेदी स्वस्त झाली असून या क्षेत्राच्या वाढीसाठी चालना मिळाली, असा दावा त्यांनी केला. 

  जमीन मालकाने टीडीआर, एफएसआय किंवा लाँग टर्म लीजद्वारे संबंधित हक्क हस्तांतरीत करून या जमिनीवर बांधण्यात आलेली घरे बांधकाम पूर्णत्व प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी विक्री करून त्यावरील कर भरला असेल, तर टीडीआर, एफएसआय अथवा दीर्घकालीन भाडे करारांवर वस्तु आणि सेवा कर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे घरांच्या किंमती कमी होण्यास मदत होत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. 

   निवासी सोसायटींना पूर्वी पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक मासिक देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) आकारल्यास वस्तू आणि सेवा कर द्यावा लागत असे. आता नवीन बदलामुळे ७५०० रु. किंवा त्यापेक्षा कमी मासिक देखभाल शुल्क असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना वस्तु आणि सेवा कर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

Web Title real estate gst rate to one percent from eight percent