मुंबई : राज्य सरकारशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांसाठी यापुढे पॅन क्रमांक अनिवार्य असणार आहे. महसूलचोरीला आळा घालण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील विकास योजना आणि पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर वित्तमंत्री या नात्याने अजित पवार यांनी लक्ष केंद्रित केले असून, विविध विभागांचा महसूलवाढीच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यात येत आहे. महसूलवाढ करताना प्रामुख्याने महसूलचोरीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. ऑनलाइन लॉटरीद्वारे होणारी महसूलचोरी मोठी असून, येणाऱ्या काळात राज्यात ऑनलाइन लॉटरीवर बंदी घालून केवळ पेपर लॉटरी सुरू ठेवण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. हॉटेलमध्ये विकल्या जाणाऱ्या मद्यावर दोन प्रकारचे कर आकारले जातात. त्यामुळे हॉटेलमधून विक्री होणाऱ्या मद्यावरील कर रद्द करण्यात येणार असून, मद्यनिर्मितीवरचा सरसकट कर वाढविण्यात येणार आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ अपेक्षित आहे. 

Webtitle: PAN required for government related financial transactions