नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) आणि युवाजन श्रमिक रिथू काँग्रेसने (वायएसआर) अविश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आजही ते प्रस्ताव मांडण्यास अपयशी ठरले. गेल्या तीन दिवसांपासून टीडीपी आणि वायएसआरकडून अविश्वास ठराव मांडण्याबाबत हालचाली करण्यात येत असताना आजही हा ठराव मांडता आला नाही. प्रचंड गदारोळ आणि व्यत्ययामुळे लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी आज (मंगळवार) सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. 

मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. मात्र, त्यांना सभागृहात हा प्रस्ताव मांडता येत नाही. ''देशात अशी खेदजनक स्थिती यापूर्वी कधीही निर्माण झाली नाही. हे योग्य नाही. सभागृहात मांडण्यात आलेला हा प्रस्ताव क्रमानुसार नाही. त्यामुळे अविश्वास ठराव सभागृहात मांडता येऊ शकत नाही'', असे सुमित्रा महाजन यांनी सांगितले. तसेच सभागृहाचे कामकाज उद्यापर्यंत (बुधवार) तहकूब करण्यात येत आहे.  

दरम्यान, संसदेत झालेल्या प्रचंड गदारोळामुळे सुमित्रा महाजन यांनी काल (सोमवार) लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे विरोधकांना केंद्र सरकारविरोधात अविश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला नाही. तसेच मागील शुक्रवारीही विरोधकांनी सरकारविरोधात अविश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, तेव्हाही हा ठराव मांडण्यात आला नाही. मोदी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्याचा हा तिसरा प्रयत्न आहे.  

सरकारविरोधात अविश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्यामध्ये आंध्र प्रदेशमधील वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) या राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. हे दोन्ही पक्ष केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा न दिल्याने नाराज आहेत.

असा मांडला जातो अविश्वास ठराव : 

अविश्‍वासदर्शक ठरावासाठी सभागृहातील किमान 50 खासदारांचा पाठिंबा असणे गरजेचे आहे. लोकसभेतील एकूण 539 जागांपैकी (सभापती वगळता) भाजपकडे सध्या किमान 272 जागांचे बळ आहे. याशिवाय भाजपला काही मित्रपक्षांचाही पाठिंबा आहे. त्यामुळे अविश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्यात आल्यास सरकारला त्यामधून धोका निर्माण होणार नाही, असा अंदाज आहे. या अविश्‍वासदर्शक ठरावास कॉंग्रेस व डाव्या पक्षांनीही पाठिंबा व्यक्त केला आहे.