नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेले निमंत्रणपत्र, देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापनेच्या दाव्याचे पत्र आणि बंडखोर नेते अजित पवार यांनी आमदारांच्या पाठिंब्याची दिलेली पत्रे आज (सोमवार) न्यायालयात उघड झाली असून, त्यानंतर झालेल्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने याविषयी निकाल देताना आता उद्या (मंगळवार) अंतिम निर्णय देईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारला पुन्हा एकदा तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

अजित पवारांनी राज्यपालांना दिलेल्या पत्राबाबत आज उघड झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मी गटनेता आहे, मला 54 आमदारांचा पाठिंबा आहे. राष्ट्रपती राजवट जास्तकाळ चालू नये. यासाठी आम्ही देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा दिला आहे. राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापन कऱण्यासाठी आमंत्रित करावे. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की भाजपचा गटनेता म्हणून मला अपक्ष आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांसह एकूण 170 आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यानंतर राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले आणि शपथ घेतली. 

महाराष्ट्र सरकारविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर राष्ट्रवादीचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अजित पवारांनी पाठिंबा म्हणून दिलेले पत्र चुकीचे होते, यामुळे राज्यपालांना धोका देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. शिवसेनेकडून बाजू मांडताना कपिल सिब्बल म्हणाले, की राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस हे एकत्र आले होते. त्यांनी एकत्र येऊन 22 नोव्हेंबरला पत्रकार परिषदही घेतली होती. त्यानंतर अशी कोणती शिफारस झाली की राष्ट्रपती राजवट हटविण्यात आली. पहाटे पाच वाजता राष्ट्रपती राजवट का हटविण्यात आली. एका रात्री त्यांनी एवढी घाई का केली. अशी कोणती राष्ट्रीय आपत्ती आली होती, की सकाळी आठ वाजता शपथ घेतली. अजित पवारांना पदावरून हटविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता बहुमत चाचणी घेण्यात यावी. 

देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या जोडीचा सकाळीच झालेला शपथविधी आणि सरकार स्थापनेचा दावा या घडामोडींमुळे शिवसेना- राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेस या तीन पक्षांच्या आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यासाठी धाव घेतली. न्यायालयाने रविवारी सुटी असूनही आज सुनावणी करून या प्रकरणाच्या तातडीची दखल घेतली होती. केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता, अतिरिक्त महाधिवक्ता के. एम. नटराज आणि भाजपतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी, शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे अभिषेक मनु संघवी यांनी बाजू मांडली. 

राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचा फडणवीस यांचा दावा मान्य करून त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली असून, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिलेली आहे. आता आणखी एक दिवसाचा सरकारला दिलासा दिला आहे.

Web Title: NCP Congress Shiv Sena petition Supreme Court reserves order for tomorrow