मुंबई महापालिकेचा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' असलेल्या कोस्टल रोडच्या कामावरची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवलीय. मुंबई उच्च न्यायालयानं या संदर्भात दिलेला निकाल रद्दबातल ठरवण्यास न्यायालयानं नकार दिलाय. मुंबई महापालिकेसाठी तर हा दणका मानला जातोच आहे पण त्यासोबत शिवसेनेच्याही ड्रीम प्रोजेक्टचा चक्काचूर झाल्याची चर्चा रंगलीय.

दक्षिण मुंबईला उत्तर मुंबईशी जोडणाऱ्या या प्रस्तावित कोस्टल रोडसाठी समुद्रालगत मोठा भराव टाकण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मच्छीमारांचा विरोध आहे.

यासंबंधी याचिकेवरच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं या प्रकल्पाला मिळालेल्या सीआरझेडच्या परवानग्या रद्द केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महापालिकेनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं स्थगिती उठवण्यास नकार दिलाय. स्थानिकांचा विरोध चिरडत कोस्टल रोडला राजकीय मुद्दा बनवणाऱ्या शिवसेनेला ही चपराक मानली जातेय.

WebTitle : marathi news mumbai coastal road shivsena supreme court