राज्य सरकारने तयार केलेल्या कायद्याला आज यश आले असून, सरकार महत्त्वाची लढाई जिंकली आहे. या आरक्षणासाठी लढाई लढणाऱ्या मराठा क्रांती मोर्चा, मंत्रिगट, खासदार संभाजीराजे यांचे विशेष आभार मानतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला, यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्र्यांनी मत व्यक्त केले.  

मुख्यमंत्री म्हणाले, पहिला मुद्दा हा होता की विधीमंडळाला आरक्षणाचा कायदा करण्यास सक्षम आहे का. उच्च न्यायालयाने तसा अधिकार मान्य केला आहे. मागासवर्गीय मंडळाचा रिपोर्ट हा दुसरा मुद्दा न्यायालयासमोर होता. उच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मान्य केला. हा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, यासाठी आवश्यक तो डेटा महाराष्ट्र सरकारने आयोगाकडे सादर केला होता. तो न्यायालयाने मान्य केला आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का. त्यावर मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस केली होती की असाधारण परिस्थितीत पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येईल. त्यासाठी आयोगाने असाधारण परिस्थितीचे दाखले दिले होते. ते न्यायालयाने मान्य केले. 

आता एक महत्वाचा मुद्दा आहे तो विधीमंडळात आपण 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र, न्यायालयाने शिक्षणामध्ये 12 टक्के आणि नोकऱयांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता दिली आहे. 

शेवटचा मुद्दा असा आहे, या संपूर्ण कायद्याला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत ही स्थगिती मागितली गेली होती. त्यामुळे आपण जो कायदा तयार केला, तो लागू आहे. 

मी या निमित्ताने सभागृहाचे आभार मानतो. आपण जो काही कायदा केला, त्याला एकमताने मान्यता दिली. दोन्ही सभागृहांचे आभार मानतो. राज्य मागासवर्ग आयोगाने अतिशय कमी वेळामध्ये अहवाल सादर केला होता. त्याबद्दल त्यांचेही मी आभर मानतो. आरक्षणासाठी वकिलांची मोठी टीम आपल्यासोबत बाजू मांडत होते. त्यांचेही आभार मानतो असे फडणवीसांनी सांगितले.

या आरक्षणासाठी मंत्रिगटाची स्थापना आपण केली होती. त्या गटाने तातडीने निर्णय घेतले. त्यांचेही मी आभार मानतो.