शिवस्मारकाची निविदा प्रक्रिया वादात सापडलीय. कॅगनेच त्याबाबतचा ठपका ठेवल्याने फडणवीस सरकारच्या काळातला निर्णय अडचणीत आलाय.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा ठपका कॅगच्या अहवालात ठेवण्यात आलाय. कॅगने एप्रिल ते मे 2019 दरम्यान शिवस्मारकाच्या कामाचं ऑडिट केलं होतं.  त्याचा अहवाल ऑक्टोबरमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठवण्यात आला. 

तत्कालीन भाजपा सरकारने शिवस्मारक प्रकल्पासाठीनिविदा मागविल्यांनातर एल & टी कडून 3826 कोटींची निविदा भरण्यात आली. त्यानंतर या कंपनीशी वाटाघाटी करुन प्रकल्पाची किंमत 2 हजार ५०० कोटी अधिक जीएसटी इतकी करण्यात आली. यात किंमत कमी करताना प्रकल्पाच्या प्रत्येक घटकामध्ये कामाची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात कमी केली गेली. निविदा उघडल्यानंतर कामाच्या व्याप्तीमध्ये बदल केल्याने निविदा प्रक्रिया अवैध असल्याचं अहवालात म्हटलंय. याशिवाय कामाच्या व्याप्तीमध्ये केलेल्या बदलामुळे सरकारवर भविष्यात आर्थिक बोजा वाढेल. आणि कार्यारंभ आदेशातील बदलामुळे कंत्राटदाराला अनावश्यक फायदा होण्याची शक्यता असल्याचं निरिक्षणही कॅगने नोंदवलंय. 
मात्र निविदा प्रक्रियेत अनियमितता नसल्याचं मत शिवस्मारक देखरेख व अंमलबजावणी समितीच्या अध्यक्षांनी व्यक्त केलंय. 

विशेष म्हणजे प्रकल्पाच्या अंदाजे किंमतीला सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता नाही त्यामुळे त्या आधारावर निविदा बोलावणे ही अनियमितता असल्याचं अहवाल म्हणतो. हा मुद्दा येत्या अधिवेशनात गाजणार असून त्यावरून फडणवीसांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

Web Title - During the Fadnavis government, the tender process of Shiva monastery got involved