पुणे - या वर्षी राज्यातील बहुतेक तालुक्‍यांमध्ये पावसाने सरासरी गाठली असली, तरी यंदा राज्यातील १४ तालुक्‍यांतील ३५९ गावांत जानेवारीपासून, तर ३३० गावांत एप्रिलपासून अशा एकूण ६८९ गावांमध्ये टंचाई परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने वर्तविला आहे. दरम्यान, अद्यापही राज्यात पाऊस पडत असल्याने जानेवारीच्या अहवालात अधिक चित्र स्पष्ट होईल, असे भूजल विभागाने स्पष्ट केले आहे.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा संचालनालयाकडून २०१९-२० या वर्षाचा संभाव्य पाणीटंचाई अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यातून ही माहिती समोर आली आहे. संभाव्य पाणीटंचाईचा अंदाज सप्टेंबरअखेरीस पर्जन्यमान व सप्टेंबरअखेर ते ऑक्‍टोबरमधील पहिला आठवडा यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील गावपातळीवरील भूजलपातळीचा अभ्यास करण्यासाठी जलस्वराज्य प्रकल्पांतर्गत राज्यातील ३२ हजार ७६९ गावांमध्ये निरीक्षण विहिरींचे जाळे विस्तारण्यात आले. राज्यात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येत या निरीक्षण विहिरींमधील भूजलपातळीचा अभ्यास करून पाणीटंचाईचा अहवाल तयार केला आहे.

भूजलपातळी खाली जाणे व पाणीटंचाई ही प्रामुख्याने दोन पावसांमधील अंतर, भूजलाचा सिंचनाकरिता होणारा उपसा आणि पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापनाचा अभाव, यामुळे होत असल्याचे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ९ प्रकारच्या उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे, प्रगतिपथावरील पाणीपुरवठा योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करणे, तात्पुरत्या नळ योजना घेणे आदी उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

संभाव्य पाणीटंचाई अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. राज्यात अजूनही अनेक भागांत पाऊस पडत असल्याने डिसेंबर महिन्यातील पाण्याच्या पातळीची नोंद घेऊन जानेवारी महिन्याच्या अहवालात अधिक चित्र स्पष्ट होईल.
- कौस्तुभ दिवेगावकर, संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा

WebTittle::  Maharashtra's throat is dry!