नवी दिल्ली :  केंद्र सरकारने नुकताच भाडेकरू Tenant आणि घरमालकांसाठी   Homeowner 'आदर्श घरभाडे कायदा'  Ideal rent law मंजूर केला आहे.  त्यामुळे घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांच्याही मनमानीला या कायद्यामुळे लगाम लागणार आहे. देशभरातील  सर्व राज्य state आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये Union Territory या कायद्याचा मसुदा  लागू करण्यासाठी पाठवला जाणार आहे.  याबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. (Central Government approves Model Rent Act) 

आदर्श घरभाडे कायद्यामुळे  रिकामी पडलेली घरे लोकांना भाडेतत्वावर उपलब्ध होणार  आहे. याचा विशेष फायदा म्हणजे देशभरातील कित्येक रिकामी घरे भाड्याने  उपलब्ध होणार असल्यामुळे  जागेचा प्रश्नही सुटणार आहे.   सरकारच्या या कायद्यामुळे भाडेकरु आणि घरमालकांच्या व्यवहारात एक पारदर्शकता येण्याची शक्यत्ता आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  2022 पर्यंत प्रत्येक भारतीय नगरिकाला घर उपलब्ध करुन देण्याचासंकल्प केला आहे.  त्या दृष्टीने सरकारने नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षते खाली झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने या कायद्याला मंजुरी दिली.

Breaking: पुणे आणि रायगडला लाॅकडाऊनमधून तुर्तास मुक्ती नाहीच!

- आदर्श घरभाडे कायद्यानुसार भाडेकरूंचे हक्क
आदर्श घरभाडे  कायद्यानुसार, घरमालकांना  कोणत्याही उद्देशाने  घराकडे जायचे असल्यास त्याने 24 तास अगोदर लेखी नोटीस द्यायची आहे.  भाडे करारामध्ये  लिखित मुदतीपूर्वी घरमालकाला भाडेकरूला  घराबाहेर काढता येणार नाही.   मात्र जर  भाडेकरुणे  सलग दोन महिन्यांपर्यंत  भाडे दिलं नसेल किंवा तो मालमत्तेचा गैरवापर करीत असेल.  तर व्यावसायिक मालमत्ता म्हणून जास्तीत जास्त 6 महिन्यांची सुरक्षा ठेव स्वरूपात घेण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 

- आदर्श घरभाडे कायद्यानुसार घरमालकांचे हक्क 
भाडेकरारानुसार मुदत संपल्या नंतरही जर भाडेकरू घर सोडण्यास तयार नसेल तर घरमालकाला ठरलेल्या मासिक भाड्यापेक्षा चौपट भाडे  मागण्याचा अधिकार आहे.  तसेच भाडेकरारानुसार,  भाडेकरुला मुदतीच्या आत घर किंवा दुकान रिकामे करत नसेल तर  पुढील दोन महीने  मालक दुप्पट भाडे आकारू शकतो. आणि दोन महिन्यांनंतरही भाडेकरू घर किंवा दुकान खाली करत नसेल तर घरमालकाला  चारपट भाडं वसूल करण्याचा अधिकार या कायद्यात देणायत आला आहे. 

- संबंधित मालमत्ता दोघांचीही जबाबदारी
तथापि, संबंधित मालमत्तेची म्हणजेच इमारतीची  देखभाल करण्यासाठी भाडेकरू आणि घरमालक, जमीनदार दोघेही जबाबदार आहत.  जर घरमालकाने  इमारतीच्या संरचनेत  सुधारणा केल्यानंतर तो नूतनीकरणाचे काम संपल्यानंतर  एक महिन्यानंतर  भाडेवाढ करण्याची परवानगी या कायद्यात देण्यात आली आहे.  परंतु, त्यासाठी भाडेकरूचा सल्लाही आवश्यक असणार आहे.