दीपक क्षीरसागर

लातूर : जगात भारत कृषी प्रधान देश पण याच देशाच्या सरकारच धोरण हे मूठभर मत्स्य आणि पोल्ट्री व्यावसायिकासाठी फायद्याचे ठरत असताना सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मरण ठरणार आहे. शासनाला सोयाबीनच्या उपलब्धतेचा अंदाज न आल्याने निर्यात वाढली त्यात दहा हजारांच्या पुढे दर गेलेल्या सोयाबीनचे भाव कोसळत आहेत. लातूर हे राज्यातील सोयाबीनच कोठार अशी ओळख आहे. पण आता शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलं आहे.

लातूर राज्यातील सोयाबीनचे कोठार अशी ओळख आहे. जिल्ह्यातील एकूण क्षेत्रापैकी 75 % क्षेत्रात सोयाबीनचा पेरा केला जातो. पण नुकताच केंद्र सरकारने सोयामील आयातीचा निर्णय घेतल्यानं पुन्हा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागणार असल्याने याचे दूरगामी परिणाम बळीराजावर होत आहे.

काही मूठभर मत्स्य आणि पोल्ट्री व्यावसायिकासाठी घेतलेला निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला. यामुळे सोयाबीन उत्पादक धास्तावलेलं आहे. सरकारचे धोरण हेच आता सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच मरण असंच काहीसं होत आहे. देशात सोयाबीनचा साठा किती उपलब्ध आहे याचा अंदाज न आल्याने 22 % निर्यात झाली. यामुळे देशात सोयाबीनचे दर दहा हजारांच्या पुढे गेलं.

पण देशातील मत्स्य आणि पोल्ट्री व्यावसायिकांना लागणारे खाद्य अर्थात सोयाबीन DOC दर प्रचंड वाढले असल्याकारणाने संकटात सापडले याची लॉबिंग एक महिन्यापासून दिल्ली येथे करण्यात येऊन केंद्र केंद्र सरकारला सोयाबीनची DOC आयात करण्यासाठी दबाव गट निर्माण करण्यात आला. यामुळे काही मूठभर मत्स्य आणि पोल्ट्री व्यवसाय विकासासाठी केंद्र सरकारने सोयाबीनची अडीच महिन्यांसाठी सरासरी लागणारे 12 हजार मेट्रिक टन याची परवानगी दिली. यामुळे बाजारात सोयाबीनचे 3000 रुपयांनी भाव कमी झाले. आयात सोयाबीन DOC आणि उत्पादित सोयाबीन बाजारात येण्याचा कालावधी हा जवळपास सारखाच असणार असल्याकारणाने सोयाबीनचे भाव सरासरी चार हजार पर्यंत खाली येण्याची भीती हेमंत वैद्य यांनी व्यक्त केली आहे. नाशिकचा कांदा असो अन्य शेतमाल याबाबत आजतागायत केंद्र सरकारचे शेतकरी हिताच्या विरोधीच निर्णय घेतले असल्याची दिसून येत आहे.

केंद्र शासनाच्या 12 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन DOC आयाती बद्दल याचे दूरगामी परिणाम हे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी होणार आहेत. केंद्र सरकार मुठभर मत्स्य आणि पोल्ट्री व्यवसाय विकासासाठी घेतलेला निर्णय हा सोयाबीन विकास सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचा विरोधी आहे. यामुळे 70 % सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संकटात भरडला जाणार आहे. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा असलेल्या मराठवाड्यात शेतकरी अगोदरच संकटात आहे. आता केंद्र शासनाने सोयाबीन दिवशीच्या आयाती मुळे पुनर राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हा सुलतानी संकटांमुळे भरडला जाणारा. हे केंद्र सरकार हे मूठभर व्यावसायिकांसाठी जून निर्णय घेतलेला आहे. तो माघारी घ्यावा अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पटेल सत्तार पाटील यांनी यावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

केंद्र सरकारने सोयामील आयातीचा घेतलेला निर्णय हा मत्स्य आणि पोल्ट्री व्यावसायिकाना फायद्याचा असला तरी सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना संकटात टाकणारा आहे. यावर शासनाने वेळीच पावलं नाही उचलली तर पुन्हा शेतकरी सुलतानी संकटात भरडला जाण्याची भीती आहे.

Edited By-Sanika Gade