शिवसेनेची मोदी सरकारवर सडकून टीका

शिवसेनेच्या मुखपत्रातून मोदी सरकारवर कडाडून टीका करण्यात आलीय...कोरोनाच्या संकटात केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळत नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे...मुंबई देशाला सर्वाधिक कर देते, पण त्यातील 25 टक्केही संकटाच्या काळात मदत मिळत नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे संकटाच्या काळात मोदींच्या खांद्याला खांदा लावून लढताहेत..पण, कोरोनाच्या युद्धात जनता हेच सैन्य आहे.  या सैन्यालाच उपाशी ठेवलं तर कसं चालेलं असा सवाल विचारण्यात आलाय.
राज्यातल्या भाजपच्या लोकांना सगळा पैसा केंद्र सरकारकडे जमा केलाय..राज्यपालांनी त्यांचं वेतन मुख्यमंत्री निधीत जमा करणं गरजेचं होतं, पण तसं न करता सर्व भाजपच्या लोकांप्रमाणे राज्यपालांनाही ते वेतन केंद्राकडे वळतं केलं. पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीतून सरकारला २० लाख कोटींचा फायदा झालाय..अशा सगळ्यात महाराष्ट्राला मदत का नाही?
महाराष्ट्र सरकारनं केंद्राकडे अनेकदा मदतीची मागणी केलीय.पण मदत मिळत नसल्याचा आरोप या अग्रलेखातून करण्यात आलाय.

शिवसेनेने म्हटले आहे, की भाजपचे अध्यक्ष डॉ. जे.पी. नड्डा यांनी एकवेळच्या जेवणाचा त्याग करा, असे आवाहन केलं आहे. करोनाच्या लढाईत प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग असायलाच हवा आणि आपापल्या मगदुराप्रमाणे त्याने मदत केली पाहिजे, हे खरेच आहे. तथापि जनतेला हे सांगण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी दोनवेळच्या जेवणा-खाण्याची व्यवस्था सामान्य कार्यकर्ते करीत आहेत. 

"दाने दाने पर लिखा है खानेवाले का नाम' हे बरोबर, पण या संकटसमयी काही लोक मास्कवरही आपली नावे छापून त्याचे वितरण करीत आहेत. महाराष्ट्रातील भाजप महामंडळाने त्यांचा निधी राज्यात नव्हे,

तर केंद्रात वळवला आहे. त्यांचा मुख्यमंत्री सहायता निधीवर विश्वास नाही. राज्यपाल हे महाराष्ट्राचे घटनात्मक प्रमुख. त्यांनी तरी त्यांचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत वळवून अतरंगी भाजपाईंना चपराक द्यायला हवी होती, पण राज्यपालही दिल्लीच्याच मार्गाने निघाले. 

राज्यपाल हे भले गृहस्थ आहेत. समजा, महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचे राज्य असते व हे असे अतरंगी वर्तन कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनी व राज्यपालांनी केले असते तर भाजपने महाराष्ट्रात तांडव केले असते.

पण आई जगदंबा त्यांना लवकरच सद्वर्तनाची, महाराष्ट्रनिष्ठेची सुबुद्धी देईल याबाबत आमच्या मनात तरी शंका नाही. कोरोनाशी लढण्यासाठी मोदी सरकारला पैसा हवा आहे. तसा तो आपल्या महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारलाही हवाच आहे. मग महाराष्ट्राने हा निधी कसा उभारावा? असा प्रश्न शिवसेनेनं विचारला आहे. 

कोरोनाचे युद्ध जनताच लढणार आहे व जनताच त्यात मरणार आहे. सरकारने आता खासदारांचे वेतन, भत्ते यांत कपात केली हे ठीक, पण परदेशातील काळा पैसा यानिमित्ताने थोडा फार परत आला तरी बरे होईल. मुंबईसारखे शहर केंद्र सरकारला अडीच लाख कोटी रुपये देते.

त्यातील 25 टक्के महाराष्ट्राला परत मिळावेत. म्हणजे, मोदींच्या खांद्याला खांदा लावून मुख्यमंत्री ठाकरे यांनाही कोरोनाचे युद्ध लढता येईल. सैन्य पोटावर चालते, साहेब ! कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात जनताच सैन्य असेल तर तिला उपाशी कसे ठेवायचे?, असा सवाल शिवसेनेनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला आहे.