एसटीकडून कर्मचारी कपातीची शक्यता, भरती केलेल्यांचं प्रशिक्षणही थांबवण्याचे आदेश

आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटीकडून कर्मचारी कपात केली जाण्याची शक्यताय. राज्यातील जवळपास साडेचार हजार जणांची नोकरी जाण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. कोरोनामुळे एसटी सेवा अनेक ठिकाणी बंद आहे. त्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसलाय. यामुळे कर्मचारी कपात केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसंच 2019मध्ये करण्यात आलेल्या भरती करण्यात आलेल्याचंही प्रशिक्षण थांबवण्याचेही आदेश देण्यात आलेत.

लॉकडाऊनमुळे एसटीचं दररोज तब्बल 22 कोटी रुपयांचं नुकसान होतंय. उत्पन्न ठप्प झाल्यानं एसटी महामंडळ अडचणीत आलंय. दरम्यान, कर्मचारी कपातीच्या शक्यतेवर इंटक संघटनांनीही नाराजी व्यक्त केलीये. याआधीत कर्मचाऱ्यांची 50 टक्के वेतन कपात केल्यानं तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता. आणि आता तर कर्मचारी कपातीची टांगती तलवार एसी कर्मचाऱ्यांवर पडण्याची शक्यताय. 

2019 सरळ सेवा भरती अंतर्गत चालक तथा वाहक, सहाय्यक, लिपिक -टंकलेखक, राज्य संवर्ग अधिकारी व अनुकंपा तत्वावरिल विविधपदावर प्रशिक्षण घेत असलेल्या प्रशिक्षणार्थीचे देखील प्रशिक्षण थांबण्याचे आदेश  दिले आहेत. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे एसटीचे उत्पन्न ठप्प झाले असून पुढील आदेशापर्यंत सर्व प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश उपाध्यक्ष शेखर चित्रे यांनी दिले आहेत. 

जाहिरातीप्रमाणे 8022 संख्या होती प्रत्यक्षात मात्र 4500 कर्मचारी भरती प्रक्रियेद्वारे भरती झालेत. त्यामध्ये 3200 प्रशिक्षण घेत आहेत. प्रत्यक्षात 1300 चालक तथा वाहक कर्तव्यावर आहेत. त्याचबरोबर राज्य संवर्ग - 150 आणि अधिकारी 82 कामावर रुजू झाले आहेत. कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीमुळे केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने दि. २३ मार्च २०२० पासून एस.टी. बस सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सदर निर्णयामुळे एस.टी. महामंडळाचे दररोज २२ कोटी रुपयाचे उत्पन्न बुडत असून २१०० कोटी रूपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तसेच एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे मे महिन्याचे ५० टक्केच वेतन देण्यात आले होते त्यावर इंटक संघटना आक्रमक झाल्या होत्या. यानंतर आता कामगार कपातीच्या शक्यतेमुळेही इंटक संघटना संतापल्या आहेत. सरल सेवा भरती सन २०१९ अंतर्गत चालक तथा वाहक पदाची भरती करताना एसटी महामंडळास आवश्यक असलेल्या जागेवरच जाहीरात काढून भरती करण्यात आलेली तर मग आता सेवा तात्पुरती खंडित कश्यासाठी? सेवा खंडित करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याने तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली.