'समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता द्या'; संसदेत सुप्रिया सुळेंनी मांडले विधेयक

मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी शुक्रवारी विशेष LGBT समुदायाला विवाहाचे समान अधिकार देणारे खाजगी सदस्य विधेयक मांडले. त्याचा उद्देश LGBT यांच्यासह इतरांना विवाह संबंधित समान हक्क मिळावेत, असा असल्याचा सुळे यांनी सांगितलं आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली भारतीय दंड संहितेतील सेक्शन 377 काढून टाकलं.

हे देखील पहा -

या निर्णयामुळे समलिंगी व्यक्तींना कायदेशीर मान्यता मिळाली. त्यामुळे आता समलिंगी विवाहांना देखील कायदेशीर मान्यता द्या अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत केली आहे. अशा प्रकारचा निर्णय होणे प्रागतिक विकासासाठी गरजेचे होते. समाजात अद्यापही LGBT समुदायाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे विशेष विवाह कायदा 1954 मध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. यातून समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळेल, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

आपल्या देशातील संसदेने तयार केलेले कायदे स्त्री आणि पुरुष यांच्यामध्ये झालेल्या विवाहालाच मान्यता देतात. त्यात कुठल्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे देशातल्या या कायद्यांचं संतुलन बिघडेल, असं केंद्र सरकारनं उच्च न्यायालायत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. यावर न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना केंद्र सरकारने म्हटलं की 'आपला कायदा, आपली व्यवस्था, समाज आणि मूल्यं ही समलैंगिक विवाहाला मान्यता देत नाहीत. त्यामुळे समलैंगिक विवाहांना परवानगी देता येणार नाही. त्यानंतर सुप्रिया सुळेंनी पुन्हा एकदा हा मुद्दा उचलून धरला आहे.

Edited By - Shivani Tichkule