चिक्की घोटाळा पुन्हा चर्चेत; हायकोर्टाने विचारले प्रश्न

खासगी पुरवठादारांवर गुन्हा दाखल का केले नाही.
चिक्की घोटाळा पुन्हा चर्चेत; हायकोर्टाने विचारले प्रश्न
चिक्की घोटाळा पुन्हा चर्चेत; हायकोर्टाने विचारले प्रश्नSaam Tv

मुंबई : एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत Child Development Schemes ५ वर्षांअगोदर झालेल्या निकृष्ट दर्जाच्या चिक्की chikki वाटप घोटाळ्यात अद्याप आजून देखील खासगी पुरवठादारांवर गुन्हा Crime दाखल का केले नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने Mumbai High Court राज्य सरकारला State Governmentकेले आहे. भाजपचे सरकार असताना, घडलेल्या या घोटाळ्याचं प्रकरण पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे.

भाजपच्या तत्कालीन महिला आणि बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे Pankaja Munde यांनी सन २०१५ मध्ये शालेय विद्यार्थ्यांना चिक्की वाटप करण्याकरिता काही कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यात आले होते. यामध्ये नियमित निविदा प्रक्रिया न राबविता कंत्राट दिले आणि विद्यार्थ्यांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करण्यात आले आहे, असा आरोप अनेक जनहित याचिकांद्वारे न्यायालयात त्या वेळेस केले होते.

हे देखील पहा-

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis यांनी यामध्ये पंकजांना मुंडेंना क्लिन चिट देखील दिलेली होती. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता Dipankar Datta आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी Girish Kulkarni यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी झाली होती. चिक्की वाटपासाठी कोट्यवधी रुपयांची तब्बल २४ कंत्राट देम्यात आली होती; मात्र, सरकारी प्रयोगशाळेत या चिक्कीची तपासणी केली असता, यामध्ये वाळू सापडली होती, असे याचिकादारांनी यावेळी सांगितले आहे.

यामुळे या कंत्राटाला सरकारने स्थगिती देण्यात आली होती. कंत्राटदारांचे याचे पैसे देखील थांबविले होते. संबंधित कंत्राट प्रक्रिया सरकारच्या नियमानुसार आहे का? यासाठी सर्व नियमांचे, तरतुदींचे पालन करण्यात आले आहे का? कंत्राटदार चिक्की वाटप योजनेसाठी पात्र किंवा अपात्र होते का? असे प्रश्न खंडपीठामार्फत करण्यात आले आहेत.

चिक्की घोटाळा पुन्हा चर्चेत; हायकोर्टाने विचारले प्रश्न
ज्वारी खरेदीत घोटाळा; दोषींची चौकशी करण्याबाबत शिवसेना आक्रमक

अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल केला आहे का? असे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारना केली आहे. यावर एफआयआर करण्यात आली नाही, असे उत्तर प्रमुख सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी खंडपीठाला यावेळी दिले आहे. यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यामध्ये गुन्हा का नाही दाखल केलं, तुमचे अधिकारी नेहमी पेढा, बर्फीमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात व्यस्त असतात. मग लहान मुलांना बाधक ठरलेल्या, चिक्की प्रकरणात पुरवठादारांवर गुन्हा का केले नाही, असे प्रश्न यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला केले आहे.

Edited By- digambar jadhav

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Saam Marathi News
saamtv.esakal.com