खेळाडू कोट्यातील मोठा नोकरी घोटाळा उघडकीस; आयुक्तांनीच दिला अहवाल

पुणे : आरोग्य  भरती (Arogya Bharati Exam), टीईटी भरती पेपरफुटी (TET Exam) पाठोपाठ आता आणखी एक मोठा नोकरी घोटाळा उघडकीस आला आहे. बनावट क्रिडा खेळाडू प्रमाणपत्र (Fake Sports Player Certificate) तयार करून कित्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी शासकीय सेवेत खेळाडू कोट्यातून नोकरी लाटल्याची धक्कदायक माहिती उघडकीस आली आहे. राज्याचे क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी हा खेळाडू कोट्यातील नोकरी लाटण्याचा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. त्या संदर्भातील  एक अत्यंत महत्वपूर्ण अहवाल ओमप्रकाश बकोरिया (Om Prakash Bakoria) यांनी राज्य शासनाकडे (State Government) कारवाई करण्यासाठी पाठवला आहे.

विशेष  म्हणजे  ज्या उमेदवारांनी खेळाडू कोट्यातून शासकीय सेवेत नोकरी मिळवली. अशा काही उमेदवाराचा आणि खेळाचा तिळ मात्र पण संबंध नाही. अशा आशयाचा अहवाल  ओमप्रकाश बकोरिया यांनी राज्य  सरकारला सादर  केला आहे. बकोरिया  यांनी दिलेल्या  अहवालात  २२ बनावट कागदोपत्री राष्ट्रीय  खेळाडूंचा  उल्लेख' आहे. या बनावट  खेडाळुंनी राज्यस्तरीय क्रीडा  स्पर्धा  खेळल्याचे प्रमाणपत्र सादर  करून  शासकीय सेवेत नोकऱ्या लाटल्या आहेत. शासनाच्या वतीने  खेळाडूंना  प्रोत्साहन देण्यासाठी  शासकीय  सेवेत  पाच टक्के  आरक्षण  निश्चित  केलं  आहे. मात्र  या आरक्षणाचा लाभ  खऱ्या खेळाडू  ऐवजी  बनावट कागदोपत्री खेळाडूच लाटत आहेत.

क्रीडा क्षेत्रातील नोकरी घोटाळा नेमकं काय आहे ते पाहा.

- ३५० च्या वर बोगस खेळाडू शासकीय सेवेत.

- ४ हजार ५०० पानांचा क्रीडा आयुक्तांचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर.

- पीएसआय, नायब तसीलदार सारख्या महत्वाच्या पदावर मिळवल्या खेळाडू कोट्यातून नोकऱ्या.

- जिम्नॅस्टिक, पॉवर लिफ्टिंग, आईस हॉकी, आईस स्केटिंग, सॉफ्ट बॉल, तलवारबाजी सारख्या खेळात भामट्यांनी खेळाडू प्रमाणपत्र बनवले आहे.

- २६१ जिम्नॅस्टिक खेळाडूच्या कागदपत्रांची झाली चौकशी.

- २६१ पैकी २५८ बोगस जिम्नॅस्टिक खेळाडू.

- २५७ पैकी २२ बोगस खेळाडू शासनाच्या वेगवगेळ्या विभागात उचपदस्थ पदावर.

विजेते खेळाडू असूनही शासकीय सेवेत नौकरी मिळत नसल्याने मध्यतंरी क्रीडा आयुक्त कार्यालयाबाहेर खेळाडूंनी जवळपास १० दिवस आमरण उपोषण आंदोलन केलं होत. त्यामुळे या श्री शिव छत्रपती पुरस्कार विज्येत्या खेळाडूंनी देखील बकोरिया यांनी दिलेल्या अहवालाचे स्वागत करत, शासकीय सेवेतील बनावट खेळाडूंवर राज्य सरकारने तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे.

राज्याचे क्रिडा (Sports) आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी शासनाकडे शासकीय सेवेतील बोगस खेळाडूचा अहवाल पाठविला आहे. मात्र सध्या त्यांनी या अहवालावर कॅमेऱ्यासमोर बोलण्यास टाळल आहे. मात्र जे बोगस खेळाडू अधिकारी शासकीय सेवेत आहेत, अशा अधिकाऱ्यावर राज्य सरकार किती दिवसात कारवाई करणार? ज्या बोगस अधिकाऱ्यानी शासनाचा आतापर्यंत वेतन घेतला. सेवेचा लाभ घेतला तो राज्य सरकार कसा वसूल करणार असे अनेक प्रश्न सध्या अनुत्तरीत आहेत.

Edited By: Pravin Dhamale