वाढदिनापुर्वीच अजित पवारांचे ग्रामपंचायतींना रिटर्न गिप्ट

सातारा : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या स्ट्रील लाईट (पथदिवे) आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलांची तपासणी करुन त्यांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) संबंधित विभागांच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीने १५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करावा. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत ग्रामीण तथा स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्था पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयकांची वसुली व वीजतोडणी तोपर्यंत थांबवून यापूर्वी तोडलेल्या वीज जोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याची सूचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार Ajit Pawar यांनी मंगळवारी घेतला. पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीतील या निर्णयाने राज्यातील ग्रामपंचयातींच्या पदाधिका-यांसह सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे. (ajit-pawar-grampanchayat-street-light-mahavitran-sml80)

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांची थकीत वीज देयके व ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीस ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पाणी पुरवठा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील महापालिका, पालिका आणि ग्रामपंचायतीकडील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांवरील दंड आणि व्याज वगळून उर्वरीत रक्कमेच्या पन्नास टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीला अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने सदर थकित रक्कम चार हप्त्यात महावितरणला अदा करण्यात आली आहे. या संदर्भात महावितरणकडून त्यानंतरच्या देय थकबाकी रकमेची मागणी संबंधित विभागाकडे केली आहे. महावितरणने वीज बिलापोटी यापूर्वी प्राप्त झालेल्या थकबाकी रकमेची तपासणी करुन योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, ऊर्जा विभाग आणि महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अप्पर मुख्य सचिव पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करुन १५ ऑगस्टपर्यंत याबाबतचा सविस्तर अहवाल आवश्यक शिफारसींसह सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.

हा राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्थांमधील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीजवसुली, तोडणी तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवून तसेच यापूर्वी तोडलेल्या वीजजोडण्या तातडीने पूर्ववत करावा अशी सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केल्या आहेत.

या महत्वपुर्ण निर्णायमुळे राज्यातील ग्रामपंचयाती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.