नक्की वाचा | महाराष्ट्र सरकारने चीनला कसा दिला दणका

जानेवारी महिन्यामध्येच चीनच्या जीएमडब्यूने तळेगाव येथील अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्सचा कारखाना विकत घेण्यासंदर्भात करार केला होता. जीएमडब्यू या कारखान्यामध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांची निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. “हा तळेगावमधील सर्वाधिक यांत्रिक प्रकल्प असेल. येथे वाहननिर्मितीसाठी रोबोटिक्समधील आधुनिक तंत्रज्ञान वापरलं जाईल,” असं कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पारकेर शी यांनी म्हटलं होतं. “आम्ही भारतामध्ये टप्प्याटप्प्यात एक बिलियन अमेरिकन डॉलरची  (७६०० कोटी) गुंतवणूक करणार आहोत. जागतिक दर्जाची उत्पादने निर्माण करण्यासाठी आम्ही ही गुंतणूक करणार आहोत. यामध्ये संशोधन आणि निर्मिती केंद्र, पुरवठा साखळी या माध्यमातून तीन हजार जणांना रोजगार उपलब्ध करुन देणार आहोत,” असंही शी यांनी म्हटलं होतं.

भारत आणि चीनदरम्यान लडाखमधील पूर्वेकडील गलवान खोऱ्यात सुरु असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर चीनची आर्थिक नस आवळण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरु केले आहेत. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सर्व पक्षीय बैठक घेतली होती. यासंदर्भात बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी “भारताला शांतता हवी आहे. मात्र याचा अर्थ आपण कमजोर आहे असं नाही. चीनने कायम आपल्याला धोका दिला आहे. भारत मजबूत आहे मजबूर नाही. त्यांना उत्तर देण्याचे सामर्थ्य आपल्याकडे आहे. यासंदर्भात आपण सर्व (पक्ष) एक आहोत. आम्ही पंतप्रधानांसोबत आहोत. आम्ही आमच्या सैन्याबरोबर आणि त्यांच्या कुटुंबांसोबत आहोत,” असं म्हटलं होतं.

राज्यातील महाविकास आघाडीने चिनी कंपन्यांबरोबर केलेल्या तीन मोठ्या करारांना स्थगिती दिली आहे. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र २.० (दोन) या कार्यक्रमाअंतर्गत चिनी कंपन्यांशी करण्यात आलेल्या पाच हजार कोटींच्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली आहे. “केंद्र सरकारशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या करारांवर आधीच (भारत चीन सीमेवर २० जवान शहीद होण्याआधीच) सह्या झाल्या होत्या. परराष्ट्र मंत्रालयाने या पुढे चिनी कंपन्यांशी कोणताही करार करु नये असा सल्ला दिला आहे,” अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिल्याचे ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

मागील सोमवारी (१५ जून रोजी) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या बैठकीला चीनचे भारतीय दूत सन विडोंग सुद्धा उपस्थित होते. यावेळी ग्रेट वॉल मोटर्स (जीएमडब्ल्यू) या वाहननिर्मिती क्षेत्रातील कंपनीबरोबर ३ हजार ७७० कोटींचा करार झाला. या कराराअंतर्गत जीएमडब्ल्यू पुण्यातील तळेगावमध्ये वाहननिर्मिती कारखाना उभारणार होती. महाराष्ट्र सरकार आणि चिनी कंपन्यांदरम्यान झालेल्या तीन करारांपैकी हा सर्वात मोठा करार होता. त्याच प्रमाणे पीएमआय इलेक्ट्रो मोबॅलिटी या कंपनीने फोटॉन या चिनी कंपनीच्या सोबतीने एक हजार कोटींचा कारखाना सुरु करण्यासंदर्भात करार केल्याचे सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं होतं. या करारामधून दीड हजार जणांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याचे म्हटलं होतं.

करोनानंतर राज्यातील अर्थचक्राला गती देण्यासाठी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० च्या माध्यमातून सरकारने गुंतवणूकदारांबरोबर करार केले. याअंतर्गत १२ करार करण्यात आले. त्यामध्ये सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, अमेरिकन कंपन्यांबरोबरच भारतीय कंपन्यांबरोबरही करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. आता तीन करार स्थगित करण्यात आल्यानंतर उर्वरित नऊ करारांवर काम सुरु असल्याचे देसाई यांनी स्पष्ट केलं आहे.याचबरोबर हेन्गेली इंजिनियरिंगने राज्य सरकारबरोबर २५० कोटींची गुंतवणूक करण्यासंदर्भात करार केला होता. तळेगाव येथील कंपनीचा दुसऱ्या टप्प्यात विस्तार करण्यासंदर्भाती या करारामधून १५० जणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आलं होतं.