शेतकऱ्याने जिल्हा बँकेसह अन्य राष्ट्रीयीकृत वा व्यावसायिक बँकांकडून किती पीक कर्ज घेतले याची तपासणी संबंधित शेतकऱ्याच्या आधार क्रमांकावरून केली जाणार आहे. या तपासणीत त्या शेतकऱ्याकडे सर्व बँका मिळून २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असेल तर त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
राज्यातील नव्या महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. यात २ लाखांपर्यंतचे पीककर्ज तसेच कर्ज पुनर्गठण माफ केले जाणार आहे. शेतकऱ्याने जिल्हा बँकेसह अन्य राष्ट्रीयीकृत वा व्यावसायिक बँकांकडून किती पीक कर्ज घेतले याची तपासणी संबंधित शेतकऱ्याच्या आधार क्रमांकावरून केली जाणार आहे. या तपासणीत त्या शेतकऱ्याकडे सर्व बँका मिळून २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असेल तर त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. जिल्हा प्रशासन व सहकार खात्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांना त्यांचे आधार क्रमांक लिंकिंग करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. येत्या ७ जानेवारीपर्यंत हे काम करण्याचे नियोजन आहे तसेच शेतकऱ्यांची कर्जखाती तपासणीसाठी ७० लेखापरीक्षकांचीही नियुक्ती केली गेली आहे.
या योजनेत वैयक्तिक शेतकरी हा निकष असून, एखाद्या कुटुंबातील चार सदस्यांचे प्रत्येकी २ लाखांपर्यंतचे कर्ज थकीत असेल तर ते सर्वांचे माफ होणार आहे. पण २ लाखांवर असेल तर त्याला माफी मिळणार नाही. या सगळ्या बाबींची माहिती संबंधित शेतकऱ्याच्या विविध बँकांतील असलेल्या कर्जखात्यांच्या तपासणीतून होणार असल्याने संबंधितांच्या आधार क्रमांकाच्या आधारे ही तपासणी केली जाणार आहे. एकापेक्षा अनेक बँकांतील कर्जखात्यांतील थकीत रक्कम २ लाखांच्या वर असेल तर त्यांना कर्जमाफी दिली जाणार नाही. त्यामुळे आता आधार क्रमांक कर्जमाफीचा अंतिम लाभार्थी ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन व सहकार खात्याने काम सुरू केले आहे. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या चार वर्षांत विविध कार्यकारी सेवा संस्था, राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांमार्फत अल्पमुदत पीक कर्जाची उचल घेतली आहे; तसेच या कालावधीत उचल घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांचे पुनर्गठण वा फेर पुनर्गठण करण्यात आले आहे. अशा अल्पमुदत पीक कर्ज व पुनर्गठण कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९पर्यंत मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली रक्कम २ लाखांपर्यंत असेल, तर संबंधित शेतकऱ्याचे जमीन क्षेत्र विचारात न घेता त्यांना या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.
नव्या सरकारच्या नव्या कर्जमाफी योजनेची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी व जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. या वेळी जिल्हा सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावसाहेब वर्पे उपस्थित होते. जिल्ह्यात १३९२ विविध कार्यकारी सेवा संस्थांसह राष्ट्रीयीकृत बँका व व्यापारी बँकांच्या शाखांतील अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची तपासणी ७० लेखा परीक्षकांद्वारे होणार आहे. यासाठी सहकार, पणन, दूध व अन्य संबंधित संस्थांतील लेखा परीक्षक नियुक्त केले गेले आहेत. याशिवाय विविध कार्यकारी सेवा संस्थांकडून २८ विविध मुद्यांच्या अनुषंगाने थकबाकीतील शेतकऱ्यांची माहितीही संकलित करण्याचे काम सुरू केले गेले आहे. संकलित झालेल्या माहितीची तपासणी महिनाभरात करून १ फेब्रुवारीला 'आपले सरकार' पोर्टलवर कर्जमाफी पात्र व अपात्र शेतकऱ्यांची नावे; तसेच पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या रकमेचा मिळणारा लाभ याची माहिती दिली जाणार आहे.
नव्या कर्जमुक्ती योजनेत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यास त्यांचा आधार क्रमांक व मोबाईल क्रमांक लिंक असणे आवश्यक केले असले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांचे असे दोन्ही क्रमांक त्यांच्या कर्जखात्याशी लिंक आहेत. अवघ्या ५ ते १० टक्के शेतकऱ्यांचे असे लिंकिंग नाही, त्यामुळे ते येत्या ७ जानेवारीपर्यंत केले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या आधार कार्डाची छायांकित प्रत आपले कर्ज खाते असलेल्या बँकांकडे जमा करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.नव्या महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी, त्यावरील नियंत्रण व येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा उपनिबंधक या समितीचे सदस्य सचिव असून, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, व्यापारी बँकांचे जिल्हा व्यवस्थापक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी या समितीचे सदस्य आहेत.
फक्त ९० हजार ६०१ शेतकऱ्यांना १७३९ कोटी ९५ लाखाचे कृषी कर्ज वितरण या बँकांनी केल्याची माहिती त्यांच्याकडे आहे. त्यातून आता २ लाखांपर्यंतच्या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या व रक्कम स्वतंत्र संकलित करण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या आहेत.नव्या २ लाखांपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जमाफी योजनेतून जिल्ह्यात प्राथमिक अंदाजानुसार २ लाख ५८ हजार ७५५ शेतकऱ्यांना १७९९ कोटी रुपये लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. जिल्हा बँकेचे २ लाखापर्यंतचे अल्पमुदत पीककर्ज २ लाख २३ हजार १०४ शेतकऱ्यांकडे १५४० कोटीचे थकलेले आहे तसेच कर्ज पुनर्गठण केलेल्या ३५ हजार ६५१ शेतकऱ्यांकडे २५९ कोटी रुपये थकीत आहे. ही रक्कम या योजनेतून माफ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, व्यापारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी २ लाखापर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज किती वितरित केले व त्यापैकी किती थकीत आहे, याची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेकडे उपलब्ध नाही.
Web Title : Debt waiver from Aadhaar number
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.