अनुसूचित जाती आणि जमातीतल्या उपवर्गीकरणास सुप्रीम कोर्टानं मान्यता दिलीय.. त्यामुळे वर्गीकरणाचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे गेले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या सात न्यायमूर्तींनी 6 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निकाल दिलाय.कोर्टाच्या निर्णयामुळे एससी-एसटी प्रवर्गात आरक्षण असूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या अतिमागास घटकांना त्याचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. एससी आणि एसटी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 ला निर्णय दिला होता. (या निर्णयाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या स्वतःच्या निर्णयाची समीक्षा करत अतिमागासवर्गीयांसाठी आरक्षित प्रवर्गातच राखीव जागांचा मार्ग मोकळा केलाय.