अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उप-वर्गीकरणास सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे वर्गीकरणाचे अधिकार आता राज्यसरकारकडे गेले आहेत. CJI DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 6-1 च्या बहुमताने हा निर्णय दिला असून आरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या घटकांना आता आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. राज्यांना SC-ST आरक्षणामध्ये उप-वर्गीकरण तयार करण्याची परवानगी सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. अनुसूचित जाती हा एकसंध गट नसून 15% आरक्षणामधील पिडीत लोकांना अधिक महत्त्व देण्यासाठी सरकार त्यांचे उप-वर्गीकरण करू शकते असं देखील कोर्टाने सांगितलं आहे. परंतु या निकालामुळे मराठ्यांना आरक्षण मिळणं सुखर झालं असं म्हणता येणार नाही. जाती आणि उपजाती मिळून 150 वेगवेगळ्या जाती आहेत. त्यातील काही विशिष्ट जातींना ओबीसी कोट्याचा लाभ मिळताना बघायला मिळतो. काही अविकसीत वर्गांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. आता या निकालानंतर तो अविकसीत वर्गांना देखील तो लाभ घेता येईल.