शिक्षणाचा अधिकार म्हणजेच Right To Education मध्ये एक अट होती. तीन किलोमीटरच्या परिसरात खासगी शाळेत प्रवेश घेता येत होता. पण राज्य सरकारने ही अट रद्द केली होती. त्यामुळे गरीब आणि मागास विद्यार्थी पालकांना झटका बसला होता. आता कोर्टाने राज्य सरकारचा हा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना तीन किलोमीटरच्या परिसरातील शाळेत प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागपूरच्या खंडपीठात यावर सुनावणी झाली. आता सीबीएसईच्या सर्व खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे.