राज्यातील मराठा आंदोलनकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री अनेकदा देत आले आहेत. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रियेतील लालफितीमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी अडखळली आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यभरात मराठा आंदोलनकर्त्यांवर एकूण ८२६ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी केवळ ८६ गुन्हेच मागे घेण्यात आले आहेत. दरम्यान, समितीनं गृहमंत्रालयाला ३८ गंभीर गुन्ह्यांवर ज्यामध्ये शासकीय संपत्तीचे नुकसान व पोलिसांवर हल्ल्याचे प्रकार आहेत माघार न घेण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे उर्वरित शेकडो प्रकरणांचं भवितव्य अद्याप अनिश्चित आहे. आता मुख्यमंत्री नेमका कोणता निर्णय घेतात याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे, कारण हा मुद्दा मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाशी निगडित असल्याने राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरणार आहे.