राज्यातील सोसायट्यांच्या लिफ्ट आणि एस्केलेटर सुरक्षेसाठी १ नोव्हेंबरपासून नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. लिफ्टच्या अपघातांच्या घटनांची वाढती संख्या पाहता राज्य सरकारने लिफ्टसाठी कडक नियमावली जाहीर केली. यानुसार दरमहा सर्व्हिसिंग, थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स आणि सुरक्षा ऑडिट बंधनकारक केले आहे. तसेच जुन्या लिफ्ट २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत अपग्रेड कराव्या लागणार असून त्यात सीसीटीव्ही आणि रेस्क्यू डिव्हाइस बसवणे बंधनकारक केले आहे.

लिप्ट सुरक्षेचे नवे नियम काय?

- सोसायट्यांच्या लिफ्टची सर्व्हसिंग करणं दरमहा अनिवार्य राहिल.

-नोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून नियमित सुरक्षा ऑडिट बंधनकारक असेल.

- प्रत्येक सोसायटीला लिफ्टसाठी थर्ड-पार्टी इन्शुरन्स अनिवार्य असेल.

- जुन्या लिफ्टमध्ये आवश्यक उपकरणे बसवण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत मुदवाढ दिली.

- १२ वर्षांखालील मुलांना मोठ्यांच्या देखरेखिशिवाय लिफ्ट वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

- अपघात झाल्यानंतर २४ तासांत पोलिसांना कळवावे लागणार आहे.

- ६ महिन्यांपासून बंद असलेली लिफ्ट कंत्राटदाराच्या मंजुरीशिवाय सुरू करता येणार नाहीत.