मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के एसबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. राज्य सरकारने आरक्षणाचा शासनादेश आणि परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा शासनादेश जारी करण्यात आलाय. उच्च न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुस्लीम आरक्षणाचा शासन निर्णय 12 वर्षांनी रद्द करण्यात आला.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.