मुंबई : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात उद्या मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भात राज्य सरकार केंद्र सरकारला शिफारस करण्याची शक्यता आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा आठ लाखावरून पंधरा लाख करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला राज्य सरकार शिफारस करणार आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा वाढल्यानंतर ओबीसी मराठा आणि इतर समाजातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना फायदा होणार आहे. नॉन क्रिमिलियरची मर्यादा पंधरा लाख रुपये केली, तर अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे उद्या अकरा वाजता होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक ओबीसी जातींचा केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश होणार

महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गामधील काही जातींचा इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस राज्य सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे केली होती. या शिफारसीनंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने सखोल तपासणी केली. त्यानंतर दिशानिर्देशानुसार आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या निर्देशान्वये इतर मागासवर्गीय जाती/पोटजातींचा केंद्रीय सूचीमध्ये समावेश करण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे.