राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे घर स्वस्तात देण्याचा निर्धार राज्य सरकारने पूर्ण केला असून स्वत आणि परवडनाऱ्या घरांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जारी झाले आहे. आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाला आहे. 2030 पर्यंत राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी पर्यावरणपूरक घरे जनतेला उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने समोर ठेवले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत गृहनिर्माण, नगरविकास विभाग, ऊर्जा, निधी, न्याय विभाग आणि जलसंपदा विभागाबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.