कर्नाटकातून मोठी बातमी हाती आली आहे. कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. अनुसूचित जातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी 15 टक्के कोट्यात 'अंतर्गत आरक्षण' लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. सिद्धरामय्या सरकारने मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला आहे.

नव्या निर्णयाने प्रलंबित नोकरभरती प्रक्रिया नव्या नियमांनुसार राबवली जाणार आहे. आता अनुसूचित जातीमधील उप-जातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणार आहे. तसेच भरती प्रक्रियेलाही वेग येईल. आता कर्नाटक सरकारने ४०० पॉइंट रोस्टर सिस्टम स्वीकारली आहे. या सरकारने उजव्या आणि डाव्या बाजूच्या समुहासाठी ५.२५-५.२५ टक्के आणि खानाबदोश समुदायासहित इतर अनुसूचित जातीच्या समुहाला ४.५ टक्के आरक्षण निश्चित केलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही असाच निर्णय घेण्याची चाचपणी सुरू आहे.