जम्मू - काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला सरकारने अनुच्छेद ३७० लागू करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकतानाच बुधवारी विधानसभेत एक प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावात जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा पुन्हा बहाल करण्यासाठी निवडलेल्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी यांनी मांडलेल्या प्रस्तावात ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हटवण्यात आलेले कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

कलम ३७० एकतर्फी हटवल्याची बाब चिंता वाढवणारे आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेसह सलोखा राखण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांच्या आशा-आकांक्षांचा सन्मान करतानाच ते पुन्हा लागू केलं पाहिजे, असंही चौधरी यांनी म्हटलं.

प्रस्तावावर चर्चा सुरू होताच विधानसभेत विरोधी पक्ष भाजपच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध दर्शवला. विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांनी ही बाब असंवैधानिक असल्याचे म्हटले. भाजपच्या सदस्यांनी कडाडून विरोध करतानाच, प्रस्तावाच्या प्रती फाडून सभागृहातील वेलमध्ये फेकल्या. त्यानंतर सभागृहात मोठा राडा झाला.