राज्यात गुंठेवारीला अधिकृत परवानी देण्यात आली आहे. महापालिका, नगरपालिका हद्दीतील व शेतीच्या गुंठेवारीला परवानगी देणारा नवा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळातील गुंठेवारी फुकटात नियमित केली जाणार आहे. संबंधित काळातील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेले क्षेत्र कोणतेही पैसे न आकारता नियमित केले जाईल. १ जानेवारी २०२६ पासून याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण' कायद्यात सुधारणा करणारा नवीन अध्यादेश जारी केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अध्यादेशानुसार, '१५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळात निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी हस्तांतरित झालेले जमिनीचे तुकडे कोणतेही अधिमूल्य न आकारता नियमित केले जाणार आहेत'. यामुळे अनेक वर्षांपासून कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेले व्यवहार आता अधिकृत होणार असून, मालकी हक्काच्या नोंदी सुलभ होतील. हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि विविध विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीत लागू होणार आहे.