यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक योजनांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. आणि आता विधानसभेच्या आचारसंहितेपुर्वी या योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्याकडे सरकारचा फोकस असल्याचं दिसत आहे. लाडकी बहीण, विद्या वेतन यांसारख्या पाच मोठ मोठ्या योजनांच्या प्रचार आणि प्रसिद्धिसाठी तब्बल 200 कोटी रुपयांचा खर्च होईल असाही अंदाज आहे. जिल्हा समित्यांच्या माध्यामातूनही यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर हा मोठा बोजा असणार आहे. मुख्यमंत्री माझी बहीण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण विद्यावेतन योजना, वृद्धांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण आणि बळीराजा कृषीपंप मोफत वीज योजना या पाच योजना सरकारकडून राबवण्यात येणार आहेत.