जुन्या पेन्शनसंदर्भात सरकारने सुबोध कुमार समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने जुनी आणि नवीन पेंशन योजनेअंतर्गत मध्यम मार्ग सरकारला कळवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या शिफारसी स्विकारल्या तर राज्यसरकारला वर्षाला साडे तीन हजार कोटी रुपये बाजूला ठेवावे लागणार असून सरकारने जुन्या पेन्शन संदर्भात अजूनतरी ठोस निर्णय घेतलेला नाही. पण आगामी काळात निर्णय अपेक्षीत आहे. राज्यावर सध्या साडे सात लाख कोटीच्या कर्जाचा डोंगर आहे. त्यामुळे सुबोध कुमार समितीच्या शिफारसी मान्य केल्यास सरकारी तिजोरीवर जुन्या पेन्शनसाठी साडे तीन हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे.