मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर दररोज नियमित सुनावणी घेण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे नियमित सुनावणीची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाच्या नियमित कामकाजाचा व्याप पाहता एका खटल्यासाठी दररोज स्वतंत्र वेळ देणे शक्य नसल्याचे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले असून, यासंदर्भातील मुख्य याचिकांवर आता आगामी २७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भातील विविध याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांवर दररोज सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका डॉ. प्रशांत होपले यांनी अॅड. गौरव चौबे यांच्यामार्फत दाखल केली होती.

न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. संबंधित याचिकांच्या सुनावणीसाठी न्यायालयाकडून नियमित अंतराने स्वतंत्र वेळ दिला जात आहे. मात्र, न्यायालयाच्या नियमित कामकाजाचा व्याप लक्षात घेता, एका खटल्यासाठी दररोज तीन तास स्वतंत्र ठेवणे शक्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.