बदलापूरजवळील चिंचवली आणि कोपऱ्याची वाडी या दोन गावांजवळ असलेल्या दगड खाणीला मुंबई उच्च न्यायालयानं 190 कोटींचा दंड ठोठावलाय. इको सेन्सेटीव्ह झोनमध्ये ही दगड खाण सुरू होती. या दगड खाणीमुळे भूस्खलन आणि दरड कोसळून गावं उध्वस्त होण्याच्या भीतीनं गावकरी भयभीत झाले होते. नियमांचं उल्लंघन आणि परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन केल्यानं कोर्टानं दगड खाणीवर दंडात्मक कारवाई केलीय. राज्यातील दगड खाणीला इतक्या मोठ्या प्रमाणात दंड ठोठावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

बदलापूर जवळच्या चामटोली गावापासून 3 किमी अंतरावर ही दगड खाण आहे. या दगड खाणीमुळे चिंचवली आणि कोपऱ्याची वाडी या आदिवासी गावातील रहिवाशांचं आरोग्य धोक्यात आलं होतं. सातत्यानं होणारं वायू प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण आणि खदानीतून निघणाऱ्या पाण्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांच्या जमीनीही नापीक झाल्या आहेत. तसंच या भागातील पिण्याच्या पाण्याचे झरेही बंद झाले आहेत.

ही दगडखाण बंद करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने ठराव घेऊन सुद्धा दगडखाण बंद होत नव्हती. अखेर स्थानिक रहिवासी आणि वनशक्ती या सामाजिक संस्थेने या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आणि एकत्रित लढा दिला. या लढ्याला आता यश मिळालय. परवानगी क्षेत्राच्या बाहेरील जागेत 1 लाख 30 हजार ब्रास दगड खाणीचं उत्खनन केल्यानं आणि त्याची रॉयल्टी न भरल्यानं हायकोर्टानं खाण मालकाला 190 कोटी 30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावलाय. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी सक्तीनं त्याची अंमलबजावणी करावी असे आदेश देखील उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामुळे आता ही दगडखाण बंद होणार असल्यानं गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं स्वागत केलय.