राज्यात अखेर उद्धव ठाकरे सरकार अस्तित्वात येतंय. मात्र, या सरकारसमोर असंख्य आव्हानांचा डोंगर आ वासून उभा आहे. काय आहेत ही आव्हानं पाहूयात हे खास विश्लेषण...

अत्यंत नाट्यमय घडामोडींनंतर अखेर राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार सत्तेवर येतंय. पण उद्धव ठाकरे सरकारसमोरची वाट ही वाटतेय तितकी सोप्पी नाही... आव्हानांचे अनेक डोंगर उद्धव ठाकरेंना सर करावे लागणारयंत. 

उद्धव सरकारसमोरचं पहिलं आणि सगळ्यात मोठ्ठं आव्हान असेल ते शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याचं.... आधी दुष्काळानं आणि नंतर अवकाळीनं पिचलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या जोखडातून मुक्त करण्याची मोठी कसरत उद्धव ठाकरेंना करावी लागेल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नव्हे तर कर्जमुक्ती मिळावी यासाठी शिवसेनेनं आतापर्यंत सातत्यानं आक्रमक भूमिका घेतलीय. स्वतः उद्धव यांनी नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा केला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांना दिलेला शब्द पाळणं ही उद्धव यांच्यासाठी आता कसोटी असेल, हे नक्की.  
राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळणं हेही उद्धव ठाकरेंसमोरचं मोठं आव्हान असेल. राज्यावरचा कर्जाचा बोजा गेल्या पाच वर्षांत कमालीचा वाढला आहे. 
२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत आले त्यावेळी राज्यावर एकूण १.८ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. मात्र, जून २०१९ पर्यंत हा कर्जाचा डोंगर ४.७१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला. याशिवाय, फडणवीस सरकारनं आतापर्यंत सुमारे ४३ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांसाठी बँकेची हमी दिलेली आहे. २०१६ -१७ मध्ये राज्य सरकारनं ७३०५ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी दिली होती. तर २०१७-१८ मध्ये या हमीत वाढ होत ती २६ हजार ६५७ कोटी रुपयापर्यंत पोहोचली होती. यात प्रामुख्याने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, मेट्रो ४, नागपूर एक्स्प्रेस वे या प्रकल्पांसाठी देण्यात आलेल्या कर्जाच्या हमीचा समावेश आहे. 

या कर्जाचा विचार करता राज्याचं आर्थिक नियोजन करणं आणि विकासकामं पुढे नेणं ही कसरत उद्धव ठाकरेंना करावी लागणार आहे. भाजपशी काडीमोड घेत उद्धव ठाकरेंनी स्वतःचा स्वतंत्र सवतासुभा मांडलाय. त्यामुळे केंद्रातलं नरेंद्र मोदी सरकार राज्यातल्या उद्धव सरकारला सहकार्य करण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचं सहकार्य मिळवणं, केंद्राकडून राज्याला मिळणारा निधी वेळोवेळी पदरात पाडून घेणं यासाठी उद्धव ठाकरेंना आपला आजवरचा सगळा राजकीय अनुभव पणाला लावावा लागणार आहे. 

मराठ्यांना आरक्षणाचा मुद्दाही उद्धव ठाकरे सरकारसाठी कळीचा ठरणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत केला आणि तो लागूही केला. मात्र, त्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं. ही लढाई आता अखेरच्या टप्प्यात आहे. अशा स्थितीत कोर्टासमोर सरकारची बाजू नेटानं लावून धरण्याचं कसब उद्धव ठाकरेंना दाखवावं लागणार आहे. मराठा आरक्षण टिकवणं हे उद्धव सरकारसमोरचं मोठं आव्हान असेल. 
उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालचं हे महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार म्हणजे मुळात भिन्न विचारधारेच्या तीन पक्षांची एकत्र बांधलेली मोट आहे. त्यामुळे सरकारचा गाडा हाकताना उद्धव ठाकरेंना ही तिन्ही चाकं एका दिशेनं आणि एका वेगानं चालतील, याकडे सर्वाधिक लक्ष द्यावं लागणार हे उघडच आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या उद्देशानं एकत्र आलेल्या तीनही पक्षांमध्ये किमान समान कार्यक्रमावर सहमती झालेली आहेच, पण, त्या आधारावर सरकारची वाटचाल सुरळीत सुरु ठेवण्याची कसरत उद्धव यांना करावी लागणार आहे. इतकंच नाही तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांतल्या मुरब्बी नेत्यांना सांभाळण्याचं कौशल्यही उद्धव यांना दाखवावं लागणार आहे. 
उद्धव यांच्यासमोर देवेंद्र फडणवीस यांच्या रुपानं प्रबळ विरोधी पक्षनेता उभा ठाकणार आहे. मुख्यमंत्री होण्याआधी देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधात असताना प्रखर विरोधक म्हणून आपली छाप सोडलेली आहे. आणि आता तर पाच वर्षांचा सत्ता चालवण्याचा अनुभव घेतल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उद्धव सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी अनेक मुद्दे हाताशी असणार आहेत. त्यामुळे तुल्यबळ विरोधी पक्षाशी उद्धव ठाकरे सभागृहात कसा सामना करतात, हे पाहणं येत्या काळात महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण उद्धव यांना पक्ष चालवण्याचा अनुभव असला तरी प्रत्यक्ष संसदिय कामकाजाचा अनुभव अजिबातच नाही. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आपलं प्रशासकीय कौशल्य संसदिय कामकाजात कसं उपयोगात आणतात, याकडे तमाम राज्याच्या नजरा असतील. 
Web Title -  What are the challenges of uddhav thakarey?