Women's Reservation Bill Update News:

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास तब्बल तीन दशकांच्या संघर्षानंतर संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र विधेयकात प्रस्तावित कायद्यानुसार यासाठी २०२९ पर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.

विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर प्रथम सीमांकन केले जाईल, त्यानंतरच महिला आरक्षण लागू करता येईल. असं असलं तरी पुढील जनगणनेनंतरच सीमांकन होईल आणि जनगणना २०२७ मध्ये होण्याची शक्यता आहे. २००२ मध्ये सुधारित केलेल्या कलम ८२ नुसार, २०२६ नंतर पहिल्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकन प्रक्रिया केली जाऊ शकते.

कोविडमुळे 2021 मध्ये जनगणना होऊ शकली नाही...

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुळात २०२६ नंतरची पहिली जनगणना २०३१ मध्ये होणार होती. त्यानंतर सीमांकन होणार होते. मात्र कोविडमुळे २०२१ मध्ये जनगणना होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता ती २०२७ मध्ये होऊ शकते. तसेच त्वरित सीमांकनासाठी कलम ८२ मध्ये सुधारणा करावी लागेल.  (Latest Marathi News)

दुसरीकडे दक्षिणेकडील राज्ये तत्काळ सीमांकन प्रक्रियेच्या विरोधात आहेत. महिला आरक्षण विधेयक अंमलात आल्यानंतर १५ वर्षे लागू राहील, परंतु त्याचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो. विशेष म्हणजे प्रत्येक हद्दवाढीनंतर महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागा बदलल्या जाणार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील आणि त्या थेट निवडणुकांद्वारे भरल्या जातील, असे सहा पानी विधेयकात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच हा कोटा राज्यसभा किंवा राज्य विधान परिषदांना लागू होणार नाही. कोट्यातील एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असतील.

विधेयकात ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) आरक्षणाचा समावेश नाही, कारण अशी तरतूद विधिमंडळात अस्तित्वात नाही. याच मागणीसाठी समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सारख्या पक्षांनी महिला कोटा विधेयकाला अनेक दशकांपासून विरोध केला होता.

मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार सत्तेवर असताना २०१० मध्ये तयार करण्यात आलेल्या महिला आरक्षण विधेयकासारखेच हे विधेयक आहे. अँग्लो-इंडियन समुदायासाठी कोटा आणण्यासाठी नवीन विधेयकात फक्त दोन दुरुस्त्या वगळण्यात आल्या आहेत.