Nari Shakti Vandan Act:

नारी शक्ती वंदन अधिनियमला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. याबाबत अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. म्हणजे आता ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा कायदा झाला आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेसह सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

मोदी सरकारने महिला आरक्षण विधेयकाला नारीशक्ती वंदन विधेयक असे नाव दिले आहे. यासाठी सरकारने काही दिवसांपूर्वी विशेष अधिवेशनही बोलावले होते. आधी ते लोकसभेत मंजूर झाले, जिथे त्याला 454 मते पडली. तर दोन खासदारांनी विरोध केला.

लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि दिवसभराच्या चर्चेनंतर ते तेथेही मंजूर झाले. AIMIM खासदार वगळता इतर सर्व खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. यामध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी ओबीसी महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.  (Latest Marathi News)

दरम्यान, कायदा करण्यासाठी विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमताने मंजूर करावे लागते. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते. महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर आता त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.

हे विधेयक पहिल्यांदा १९९६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांनी मांडले होते. परंतु ते मंजूर होऊ शकले नाही. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही हे विधेयक आणले गेले होते, मात्र त्यानंतरही ते मंजूर झाले नाही. नंतर २००८ मध्ये, यूपीए-१ सरकारच्या काळात, ते राज्यसभेत सादर केले गेले आणि नंतर २०१० मध्ये ते पास झाले. मात्र, हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही आणि २०१४ मध्ये सरकार गेल्याने हे विधेयकही रद्द झाले.