17 एप्रिल 2026 हा दिवस भारतीय संसदेच्या इतिहासात महत्त्वाचा ठरला, पण मोदी सरकारसाठी हे न पूर्ण झालेलं स्वप्न ठरलं. मोदी सरकारने लोकसभेत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक मांडलं. या विधेयकाचा उद्देश 2029 पासून विधिमंडळांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू करणे आणि लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवणे हा होता, असा आरोप विरोधकांचा आहे. या विधेयकावर दिवसभर जोरदार चर्चा झाली. काहींनी आक्रमक समर्थन केले, तर तितक्याच ताकदीने विरोधही झाला.

मतदानाच्या वेळी 528 सदस्यांनी सहभाग घेतला. त्यापैकी 298 सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले, तर 230 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. मात्र ही संख्या अपुरी ठरली. कारण हे संविधान दुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे ते पारित करण्यासाठी आवश्यक असलेले 352 म्हणजे दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाले नाही. आणि त्यामुळे हे विधेयक नामंजूर झाले. सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे इंडिया आघाडीतील 232 पैकी 230 सदस्यांनी या विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले. म्हणजेच इंडिया आघाडीची एकजूट स्पष्टपणे दिसून आली.

या निकालानंतर सरकारने यासंबंधित आणखी दोन विधेयकं मागे घेण्याची घोषणा केली. पण आता भाजप या मुद्द्यावर काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीला “महिला विरोधी” ठरवण्याचा नॅरेटिव्ह तयार करू शकते. म्हणूनच भाजपने हे विधेयक बंगाल आणि तामिळनाडू निवडणुकांपूर्वी मांडण्याची रणनीती आखली होती. विधेयक मंजूर झाले असते, तर त्यालाच निवडणुकीचा मुद्दा बनवला असता. मात्र आता विधेयक नामंजूर झालं असलं तरी याच मुद्द्यावर भाजप विरोधकांना घेरण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच आता काँग्रेस, ममता बॅनर्जी आणि स्टॅलिन या मुद्द्याला कसं सामोरं जातात यावर निवडणूक प्रचाराची दिशा ठरणार आहे.

दरम्यान लोकसभेच्या चर्चेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की मतदार आणि खासदार यांच्यातील असंतुलन पुनर्रचनेद्वारे दूर करता येईल. सत्तेत असताना काँग्रेसनं मतदारसंघ पुनर्रचना गोठवली आणि आजही त्यांनी तीच भूमिका घेतल्याचा आरोप अमित शाहांनी केला. एवढंच नव्हे तर विधेयकाला पाठिंबा द्या आणि ५० टक्के जागा वाढवण्याबाबात आता लेखी देतो. मात्र 11 वर्षांचा मोदी सरकारचा अनुभव पाहता महिला पंतप्रधान करण्याचं आश्वासन दिलं तरी भाजपवर विश्वास नाही असा पलटवार समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादवांनी केला.

तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकाचा जोरदार विरोध केला. त्यांच्या मते या विधेयकाचा महिलांच्या आरक्षणाशी काहीही संबंध नाही, तर हा देशाच्या निवडणूक नकाशात बदल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. दक्षिण, ईशान्य आणि लहान राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर परिणाम होणार असल्याचा आरोप करत हे विधेयक म्हणजे “राष्ट्रविरोधी कृत्य” असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला. त्यामुळे हे विधेयक पाडणार असल्याचा निर्धार त्यांनी केला आणि तो अखेर सत्यात उतरला.

या घटनांवर तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “तमिळनाडूने दिल्लीला हरवले.” सोशल मीडियावर त्यांनी एक फोटो शेअर केला, ज्यात ते मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाची प्रत जाळताना दिसतायत. एवढंच नव्हे तर 23 एप्रिलला “दिल्लीच्या अहंकाराला” हरवण्यासाठी तयार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिलाय. कारण २३ एप्रिलला तामिळनाडू विधानसभेचं मतदान आहे. त्यामुळे आता हे नामंजूर झालेलं विधेयक जनतेला मंजूर होणार की नाही याची झलक ४ मेच्या तामिळनाडू आणि बंगालच्या निकालामध्ये पाहायला मिळू शकते.