India-Middle East-Europe Corridor :

जी-२० च्या शिखर परिषद भारतासाठी फलदायी ठरली. भारतानं यशस्वीरित्या जी-२० ची सांगता केली. या परिषदेत मध्य पूर्व-युरोप कॉरिडॉरला समंती मिळाल्यानंतर भारतानं चीनला शह दिल्याचं म्हटलं जातंय. भारत, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि युरोपियन युनियनच्या नेत्यांनी शनिवारी जी-२० परिषदेत या कॉरिडॉरची घोषणा केली. (Latest News on National)

या कॉरिडॉर चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला पर्याय म्हणून पाहिलं जातंय. हे दोन कॉरिडॉर असतील यातील एक पूर्वेकडील कॉरिडॉर भारतला पश्चिम आशियाला जोडेल तर दुसरा उत्तर आणि पश्चिम आशियाला युरोपशी जोणार आहे. या कॉरिडॉरमुळे भारत आणि युरोपमधील अंतर कमी होणार असल्याचं मत रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणालेत. भारत-मध्य पूर्व -युरोप या क्षेत्रात एक चांगली नाळ आहे. त्यांच्याकडे एक सारखा विचार आणि एकच लक्ष्य आहे.

आता भारत आणि युरोपमधील हजार किलोमीटरचं अंतर कमी होणार आहे. भारत, युरोप आणि मध्य ईस्टमधील व्यापार, दळणवळण आणि संधी वाढणार असल्याचं वैष्णव म्हणालेत. दरम्यान या प्रकल्पाला ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ असं नाव देण्यात आलंय. या प्रकल्पाला ‘स्पाईस रुट’म्हटलं जातंय.

मध्य-पूर्व भाग भारतासाठी राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचा आहे. देशातील सरकारकडे एक हिंदुत्वाचं सरकार म्हणून पाहिलं जातं. तरीही खोऱ्यातील अरब देशांसोबत संबंध मजबूत करण्यात भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय यशस्वी ठरलं आहे. मध्य पूर्व भारतानं सौदी, अरब, युएईसोबतचं संबंध सुधारले आहेत. या भागातून करण्यात येणारा रेल्वे मार्ग हा ऐतिहासिक ठरणार आहे. भारत आणि अमेरिकेचा पुढाकारानं हा रेल्वे प्रकल्प करण्यात येईल.

याच्या माध्यामतून इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीन बनव असलेल्या कॉरिडॉरला टक्कर देणारा आहे. तर बायडेन सरकार या कनेक्टिविटी प्रकल्पाला मध्य-पूर्वमध्ये चीनी शक्तीला संतुलित करण्यासाचा एक मार्ग समजतो. दरम्यान या प्रकल्पात एक मार्ग रेल्वेचा असेल. हा मार्ग दक्षिण पूर्व आशिया ते भारत आणि पश्चिम आशियाला जोडणारा असेल. यामुळे माल वाहतूक आणि इतर दळवळणाला चालना मिळेल.

या रेल्वे मार्गाद्वारे सदस्य देशांना वीज आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी केबल तसेच स्वच्छ हायड्रोजन निर्यातीसाठी पाईप टाकण्यात येईल. या कॉरिडॉरमुळे प्रादेशिक पुरवठा साखळी मजबूत होईल, व्यापार प्रवेश वाढेल, व्यापार सुलभता सुधारेल आणि पर्यावरणीय, सामाजिक आणि सरकारी परिणामांवर भर दिला जाईल.

भारत, युएई सौदी अरब, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि युरोपीय युनियन या ८ देशांसह या प्रकल्पाचा इस्रायल आणि जॉर्डनलाही मिळणार आहे. तसेच चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यातून अनेक देशांची सुटका होईल. आफ्रिकन युनियनच्या जी-२० मधील सहभागामुळे आफ्रिकन देशांमध्ये चीन आणि रशियाची वाढती दादागिरी रोखण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान मुंबईपासून सुरू होणारा हा कॉरिडॉर चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हला पर्याय असून यात ६ हजार किमीचा असणार आहे.

यात ३ हजार ५०० किमीचा समुद्र मार्ग ही असणार आहे. कॉरिडॉर झाल्यामुळे भारत ते युरोपपर्यंत वस्तू पोहोचण्यास थेट ४० टक्के वेळेची बचत होणार आहे. सध्या कोणत्याही कार्गोनं शिपिंगद्वारे जर्मनीपर्यंत वस्तू पोहोचण्यास ३६ दिवस लागतात. जर हा कॉरिडॉर झाला तर मालाची देवाणघेवाण अवघ्या १४ दिवसात होणार आहे.

यामुळे आयात-निर्यातवरील कर कमी होऊन वस्तू स्वस्त होतील. हा प्रकल्प ज्या देशांशी जुडला जाणार आहे, त्या देशांमध्ये मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा, स्वच्छ उर्जा आणि हायड्रोजन निर्मिती, उर्जानिर्मिती या क्षेत्रात व्यापारवाढ तसेच आर्थिक सहकार्यही या देशांमध्ये वाढेल.