पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर सुवेंदु अधिकारी हे अॅक्शन मोडमध्ये आले असून पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये त्यांनी धडाकेबाज निर्णय घेतले आहे. सुवेंदु अधिकारी म्हणाले की, इतर 20 NDA शासित राज्यांप्रमाणेच बंगालचे मंत्रिमंडळ हे डबल इंजिन सरकार प्रमाणे सुसाट धावेल. मुख्यमंत्री सुवेंदु यांनी पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. यापैकी सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे सीमेवरील जमिनीचे हस्तांतरण 45 दिवसांच्या आत सीमा सुरक्षा दलाकडे (BSF) सोपवले जाईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील 5 धडाकेबाज निर्णय

321 भाजप कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांना आधार

राजकीय हिंसाचारात हत्या झालेल्या भाजपच्या 321 कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबांची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकार घेईल, असा भावनिक आणि मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अधिकारी प्रशिक्षणाला मंजूरी

IAS आणि IPS अधिकाऱ्यांना आता केंद्रीय प्रशिक्षणात सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याआधी केंद्र-राज्य वादामुळे या प्रक्रियेत मोठे अडथळे येत होते.

BSF दलाला जमीन हस्तांतरण

सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील बदलती लोकसंख्या आणि घुसखोरी रोखण्यासाठी सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले जाणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेली जमीन पुढील 45 दिवसांच्या आत BSF कडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत.

नवीन फौजदारी (BNS) लागू

देशात लागू झालेली भारतीय न्याय संहिता आता बंगालमध्ये लागू होईल. तृणमूल सरकारने मागील वर्षी संविधानिक नियमांचे उल्लंघन करून जुन्याच कायद्यांवर (IPS/CrPC) काम सुरू ठेवले होते. असा आरोप अधिकारी यांनी केला.

आयुष्य्मान भारत योजनेची अंमलबजावणी

ममता बॅनर्जी सरकारने थांबवलेली केंद्र सरकारची आयुष्य्मान योजना आता संपूर्ण बंगालमध्ये लागू केली जाईल. यामुळे राज्यातील गरीब कुटुंबांना वर्षाला 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत आणि कॅशलेस उपचारांची सुविधा मिळणार आहे.